नई दिल्ली : सरकार ने करीब छह करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है।


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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के आम बजट की घोषणा करते हुए कहा कि हमने ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन शुरू करने की योजना बनाई है ताकि अगले तीन साल में करीब छह करोड़ अतिरिक्त परिवारों को इसमें शामिल किया जा सके। इस योजना का ब्योरा अलग से दिया जाएगा। सरकार डिजिटल साक्षरता के लिए दो योजनाओं - राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशल और डिजिटल साक्षरता अभियान - को पहले ही मंजूरी दे चुकी है।


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जेटली ने कहा कि हमें ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता के विस्तार की योजना बनाई है। 16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12 करोड़ घरों में कंप्यूटर नहीं है और इनके डिजिटल तौर पर साक्षर होने की संभावना कम है। डिजिटल साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन जैसे डिजिटल उपकरण और इंटरनेट के उपयोग की जानकारी हो।