किसानों के लिए कमलनाथ सरकार का बड़ा ऐलान, बिजली बिल आधा होगा

भोपाल: मध्य प्रदेश में 10 हार्सपावर तक की बिजली का उपयोग करने वाले किसानों का आधा बिजली बिल माफ होगा. अब इन किसानों को बिल की आधी रकम ही जमा करना होगी. किसानों के बकाया का ब्योरा सरकार ने पॉवर मैनेजमेंट कंपनी से मांगा है. राज्य के ऊर्जा विभाग की ओर से पॉवर मैंनेजमेंट कंपनी के संचालक को बुधवार को लिखे पत्र में कहा गया है कि मंत्रि-परिषद के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए वित्त विभाग ने ऊर्जा विभाग से कृषि उपभोक्ताओं के संदर्भ में जानकारी मांगी है. वहीं दूसरी ओर ऊर्जा विभाग ने विद्युत कंपनियों से किसानों के बिल का ब्यौरा मांगा है. 

सूत्रों के अनुसार, ऊर्जा विभाग ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से 10 हार्सपॉवर तक के कृषि उपभोक्ताओं के बकाया की दिसंबर 2018 तक की स्थिति का ब्यौरा मांगा है. इसके बाद ही किसानों का आधा बिल माफ किया जाएगा. ज्ञात हो कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से बिजली बिल आधा करने का वचन दिया था. उसी वचन को पूरा करने के लिए सरकार ने यह प्रक्रिया अपनाई है.

इससे पहले अपनी घोषणा के मुताबिक, मध्य प्रदेश में आगामी चार महीने में सरकार ने 1000 गौ-शौलाएं खोलने का लक्ष्य तय किया है. इन गौशालाओं में लगभग एक लाख निराश्रित गौवंश (गाय) को रखा जाएगा. कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले विधानसभा चुनाव के दौरान हर ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने का ऐलान किया था. सरकार ने गौशाला खोलने की प्रतिबद्धता पर अमल करने की कवायद शुरू कर दी है. इसी के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर गौशालाएं खेलने का फैसला लिया. ग्रामीण विकास विभाग को गौशाला परियोजना का नोडल विभाग बनाया गया है. ग्राम पंचायत, स्व-सहायता समूह, राज्य गौ-संवर्धन बोर्ड से संबद्घ संस्थाएं एवं जिला समिति द्वारा चयनित संस्थाएं गौशाला परियोजना का क्रियान्वयन करेंगी. 

(इनपुट-आईएएनएस)