Reserve Bank of India: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor) ने पीएम मोदी (PM Modi Government Scheme) की तरफ से शुरू की गई एक सरकारी स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया है. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा को पेमेंट इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम  (PIDF) के तहत शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही योजना को दो साल का विस्तार देने का फैसला लिया गया है. 


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स्कीम को 2025 तक बढ़ाने का है फैसला


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गवर्नर ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अब पीआईडीएफ योजना (PIDF Scheme) को दो साल की अवधि के लिए यानी 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है.


जनवरी 2021 में शुरू हुई थी योजना


योजना की शुरुआत जनवरी, 2021 में की गई थी. इस योजना का मकसद छोटे और कम आबादी वाले शहरी क्षेत्रों (टियर-3 से टियर-6), पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में बिक्री केंद्र (PoS), त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोड जैसे भुगतान स्वीकार करने वाले बुनियादी ढांचे की पहुंच स्थापित करना है.


3 साल के लिए योजना को लाया गया था


मूल योजना के तहत पीआईडीएफ योजना को दिसंबर, 2023 तक तीन साल के लिए लाया गया था.


2.66 करोड़ से ज्यादा टच पॉइंट


गवर्नर दास ने कहा कि टियर-1 और टियर-2 क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अगस्त, 2021 में पीआईडीएफ योजना में शामिल किया गया. अगस्त, 2023 के अंत तक योजना के तहत 2.66 करोड़ से अधिक नए ‘टच पॉइंट’ तैनात किए गए हैं.


विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को किया जाएगा शामिल


दास ने कहा है कि अब पीआईडीएफ योजना को दो साल के लिए यानी 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. साथ ही पीआईडीएफ योजना के तहत सभी केंद्रों में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव है. दास ने कहा कि पीआईडीएफ योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों का विस्तार करने का यह निर्णय जमीनी स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की दिशा में रिजर्व बैंक के प्रयासों को बढ़ावा देगा.


संशोधन के बारे में जल्द दी जाएगी जानकारी


उन्होंने कहा है कि उद्योग जगत से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर पीआईडीएफ योजना के तहत भुगतान स्वीकृति के उभरते तरीकों, जैसे साउंडबॉक्स डिवाइस और आधार-सक्षम बायोमीट्रिक उपकरण की तैनाती को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है. इससे लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में भुगतान बुनियादी ढांचे की तैनाती में और तेजी आने की उम्मीद है. दास ने कहा कि इन संशोधनों के संबंध जल्द जानकारी दी जाएगी.


पिछले महीने शुरू हुई है विश्वकर्मा योजना


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी. इसमें कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर आठ प्रतिशत तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. यह योजना कारीगरों को पांच प्रतिशत की बेहद सस्ती ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के तीन लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है.


इनपुट - भाषा एजेंसी