Eligibility to Become a Lawyer: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि आवेदकों को वकील के रूप में नामांकित करने से पहले उनके आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो, के बारे में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त की जाए, ताकि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को लॉ की प्रक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की इजाजत न मिले.


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इसके मुताबिक, अदालत ने राज्य सरकार के साथ-साथ बार काउंसिल ऑफ यूपी को तुरंत जरूरी निर्देश जारी करने और लाइसेंस जारी करने के लिए सभी लंबित और नए आवेदनों के संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशनों से उचित पुलिस रिपोर्ट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जैसा कि पासपोर्ट जारी करने के लिए किया जा रहा है.


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अदालत ने कहा, "इस तरह की उचित प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि एक व्यक्ति, जिसका आपराधिक इतिहास हो सकता है और जो उस जानकारी को छुपा सकता है, को लाइसेंस प्राप्त करने में बार काउंसिल को गुमराह करने से रोका जा सकता है. पुलिस रिपोर्ट नहीं आने तक जारी किया गया अनंतिम लाइसेंस ऐसी रिपोर्ट पेश होने पर रद्द किया जा सकता है."


हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक एक वर्तमान मामले में, पवन कुमार दुबे ने 14 आपराधिक मामलों की लंबितता के संबंध में जरूरी जानकारी छिपाने के संबंध में निजी-प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिनमें से चार मामलों में उसे दोषी ठहराया गया है. उस जानकारी को छुपाकर, प्रतिवादी ने लॉ प्रक्टिस करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया, हालांकि याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक, प्रतिवादी कानून से बहुत दूर है.


रिट याचिका का निपटारा करते हुए, अदालत ने बार काउंसिल यूपी को याचिकाकर्ता द्वारा दायर अनुशासनात्मक कार्यवाही को यथासंभव जल्द से जल्द, अधिमानतः तीन महीने के भीतर, कानून के मुताबिक पूरा करने का निर्देश दिया है.


लॉ प्रक्टिस के फील्ड में चल रहे मामलों की स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, अदालत ने कहा, "यह चिंताजनक है कि चौदह मामलों का आपराधिक इतिहास रखने वाले व्यक्ति, जिनमें से चार मामलों में उसे पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, ने लाइसेंस प्राप्त कर लिया है." लॉ प्रक्टिस करने के लिए यदि ऐसे लाइसेंस को जारी रखने की इजाजत दी जाती है, तो इससे सामान्य रूप से समाज और विशेष रूप से कानूनी बिरादरी को नुकसान हो सकता है. अधिवक्ता अधिनियम ऐसे व्यक्ति को प्रैक्टिस के लिए प्रवेश पर रोक लगाता है.


अदालत ने 21 दिसंबर के अपने फैसले में कहा, "बार काउंसिल ऑफ यूपी को यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए थी कि लाइसेंस देने के लिए प्राप्त सभी नए आवेदन समयबद्ध तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया के अधीन हों. सभी आवेदक, जो आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं / या दोषी ठहराए गए हैं, अपने आवेदन करने के फेज में बार काउंसिल को ऐसे मामलों की लंबितता और/ या सजा के किसी भी आदेश के अस्तित्व के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य हैं. यदि किसी आवेदक द्वारा ऐसे जरूरी डिटेल का खुलासा नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन शुरुआत में ही खारिज कर दिया जा सकता है. उस प्रकाश में देखा जाए तो यह आश्चर्यजनक है कि बार काउंसिल ने अभी तक अपना कानून लागू करने के लिए कोई प्रक्रिया विकसित नहीं की है."