Union Budget 2024: मोदी सरकार 3.O का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को पेश किया. दिनभर इस बात की खूब चर्चा हुई क‍ि सरकार का साथ दे रहे सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी शास‍ित राज्‍यों पर सरकार के लिए खजाना खोल दिया, जिसके बाद विपक्ष ने इस बजट को भेदभाव वाला बताया, बात यहां तक बढ़ गई कि देश के चार सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया. 


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‘भेदभाव’ वाला बजट, 4 सीएम नीति आयोग की बैठक का करेंगे बहिष्कार 
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गये आम बजट को इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने भेदभावपूर्ण बजट करार दिया है. इंडिया गठबंधन के सांसद बुधवार को इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और इंडिया गठबंधन के तमाम सीएम नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार करेंगे.


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सरकार पर उठ रहे सवाल
आम बजट पेश होने के बाद विपक्ष हमलावार हो गया है. बिहार, आंध्र व ओडिशा को आर्थिक पैकेज देने के बाद कई राज्यों के सरकारों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बजट में राज्य की पूरी तरह से अनदेखी की गई और वह 27 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे. झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट किया… संघीय ढांचे का उदाहरण देखिए – आज बजट पेश हुआ और 27 तारीख़ को नीति आयोग की बैठक रखी गई है. तो फिर किसका साथ – किसका विकास ?. वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्‌टाचार्य ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अपने सहयोगी दलों को लुभाने के लिए बिहार, आंध्र प्रदेश पर सरकार मेहरबान रही, ओडिशा पर भी कुछ ध्यान दिया गया। लेकिन लगता है बाकि 27 राज्य देश के है ही नहीं.


24 को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी DMK
स्टालिन ने बजट को बेहद निराशाजनक करार देते हुए कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है, इसलिए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना उचित होगा. तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद केंद्रीय बजट को लेकर 24 जुलाई को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे. स्टालिन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तमिलनाडु के अधिकारों को बरकरार रखने के लिए, हम जनता की अदालत में लड़ाई जारी रखेंगे. स्टालिन ने बिहार और आंध्र प्रदेश की ओर इशारा करते हुए कहा कि ‘अल्पमत वाली भाजपा’ को ‘बहुमत वाली भाजपा’ बनाने वाले क्षेत्रीय दलों को संतुष्ट करने के लिए बजट में कुछ राज्यों के लिए योजनाओं की घोषणा की गई है.


सिद्धारमैया ने पोस्ट किया, "हमें नहीं लगता कि कन्नड़ लोगों की बात सुनी जा रही है, इसलिए नीति आयोग की बैठक में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है." "हमने विरोध के तौर पर नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है, जिसकी अध्यक्षता 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे."



कौन चार सीएम ने जताया विरोध
कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों में तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सिद्धारमैया और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुखू शामिल हैं. तमिलनाडु के सीएम स्‍टालिन.