close

खास खबरें सिर्फ आपके लिए...हम खासतौर से आपके लिए कुछ चुनिंदा खबरें लाए हैं. इन्हें सीधे अपने मेलबाक्स में प्राप्त करें.

बिहार कैबिनेट का फैसला, शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 33 करोड़ राशि स्वीकृत

कैबिनेट की बैठक में मॉनसून सत्र को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है. वहीं, 23 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है.

बिहार कैबिनेट का फैसला, शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 33 करोड़ राशि स्वीकृत
बिहार कैबिनेट मीटिंग में 23 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. (फाइल फोटो)

पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक की गई. जिसमें मॉनसून सत्र को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है. सत्र 28 जून से शुरू होगा जो 28 जुलाई तक चलेगा. वहीं, कैबिनेट बैठक में 23 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है.

बिहार विधानमंडल का मौनसून सत्र जून के अंतिम सप्ताह के शुक्रवार यानी 28 तारीख से शुरु होगा. यह सत्र काफी लंबा चलेगा. 26 जुलाई तक सदन की कार्यवाही चलेगी. मौनसून सत्र में कुल 21 बैठके होगी. इस दौरान बजट 2019-20 को पारित कराने समेत बजट का पहला सप्लीमेंट्री बजट भी पारित करवाया जायेगा. 

इसके अलावे कैबिनेट की बैठक में कई अन्य एजेंडों पर मुहर लगी है. चुनावी ड्यूटी के दौरान मारे गए कर्मियों के मुआवजे में भारी वृद्धि की गई है. नकस्ल, उग्रवाद या लैंडमाइंस में मौत होने पर मुआवजा राशि को दोगुनी कर दी गयी है. इस तरह की घटनाओं में मौत होने पर उनके परिजनों को 30 लाख रुपए का मुआवजा राशि दी जायेंगी. 

यह भी पढ़ें: बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 28 जून से होगा शुरू, होंगी 21 बैठकें

वहीं सामान्य मौत होने पर 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. साथ ही स्थाई रुप से अपंगता होने पर यह राशि सात लाख रुपए रखी गई है. इसके अलावे नामानि गंगे के लिए 2.4 करोड़ रुपये मंजूर किए गए है. यह राशि फुलवारीशरीफ के ड्रेनेज समेत अन्य कार्यों पर खर्च की जाएगी.

पटना के दानापुर ड्रेनेज सिस्टम के लिए 5.14 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. परिवहन विभाग में चलन्त दस्ता के लिए प्रवर्तन सहायक अवर निरीक्षण के 48 पदों की स्वीकृति दी गयी है. इधर माध्यमिक शिक्षक के वेतन भुगतान के लिए 33 करोड़ को राशि स्वीकृत की गई है. दूसरी ओर मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए 384 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है. सूबे के वृद्ध लोगों को पेंशन की राशि दी जायेंगी. इसके अलावे मुख्य वन संरक्षण के 5 पदों पर कार्यरत अफ़सरो का सेवा विस्तार किया गया है.