बिहार सरकार गरीबों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड करेगी जारी, 300 करोड़ रुपए होगा योजना पर खर्च

Patna: बिहार सरकार ने गरीबों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. बिहार के गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी. जिसके तहत हेल्थ कार्ड जारी किया जायेगा. मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत की जायेगी. अगले पांच सालो में कुल 300 करोड़ रुपए पूरी योजना पर खर्च की जायेगी.

मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत
वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक चरणबद्ध तरीके से योजना लागू की जायेगी. इस योजना के तहत गरीब लोगों को गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकेगा. पांच लाख रुपए तक का इलाज एक कार्ड पर मिलेगा. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडा पर मुहर लगी.

दोनों म्यूजियम को सब-वे से जोड़ा जायेगा
बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने के लिए सब-वे की प्रशासनिक सहमति मिल गई है. इस योजना के तहत दोनों म्यूजियम को सब-वे से जोड़ा जायेगा. इस काम को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन करेगी. पूरी योजना पर 373 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है.

कोविड-19  के संक्रमण से मृतकों के परिजनों के लिए बिहार सरकार ने 200 करोड़ रुपए डिजास्टर कंटीजेंसी फंड में दी है.इस राशि से मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रुपए दी जाती है.

प्राथमिक केन्द्रों पर डेंटल डाक्टर तैनात होंगे
बिहार सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. सदर,अनुमंडल,रेफरल,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,प्राथमिक केन्द्रों पर डेंटल डाक्टर तैनात होंगे. इसके लिए कैबिनेट ने 702 पद का सृजन किया है. जबकि स्वास्थ्य विभाग में ठेके पर काम करने वाले वैसे कर्मी जो 15 हजार रुपए की मासिक कमाते है उन्हें ईपीएफ से कवर किया जायेगा.

बिहार सरकार पांचवे छठे वेतनमान का लाभ रहें कर्मियों और पेशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को बढाया है.पांचवें वेतनमान का लाभ ले रहें कर्मियों और पेशनभोगियों के डीए को एक जनवरी 2022 के प्रभाव से 368 फीसदी से बढ़ाकर 381 फीसदी कर दी है.जबकि छठे वेतनमान का लाभ रहें कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 196 फीसदी से बढ़ाकर 203 प्रतिशत कर दिया गया है.