शाश्वत गौतम ने कहा कि पिछले 5 साल से प्रशांत किशोर से मेरी मुलाकात नहीं हुई है और न ही कभी बात हुई है, लेकिन जिस तरह से 'बात बिहार की' में कंटेंट दिया गया है, उसको लेकर हमारी आपत्ति है.
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7 "प्रशांत किशोर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. (फाइल फोटो)")
पटना: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) पर शाश्वत गौतम की ओर से हमले जारी हैं. शाश्वत गौतम ने अब प्रशांत किशोर की शैक्षणिक योग्यता को जानने के लिए आरटीआई (RTI) का सहारा लिया है. शाश्वत का कहना है कि जिस तरह से मैं मीडिया के सामने आकर बात कर रहा हूं. वैसे ही प्रशांत किशोर को भी पत्रकारों के सामने आकर अपनी बात को रखना चाहिए. अगर वो अब भी माफी मांग लेते हैं, तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा.
पहले जेडीयू और अब कांग्रेस नेता शाश्वत गौतम ने कहा कि हमने 22 संस्थानों से प्रशांत किशोर की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी मांगी है, क्योंकि वो लगातार अपने बारे में अगल-अलग बयान देते रहे हैं. शाश्वत गौतम ने कहा कि पटना की कोर्ट में प्रशांत किशोर की ओर से अग्रिम जमानत के लिए जो अर्जी दी गई है, उसमें साफ लिखा है कि उनके जैसा चुनावी रणनीति बनाने वाला दूसरा कोई नहीं है. वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो उनकी योग्यता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए.
शाश्वत गौतम ने कहा कि पिछले 5 साल से प्रशांत किशोर से मेरी मुलाकात नहीं हुई है और न ही कभी बात हुई है, लेकिन जिस तरह से 'बात बिहार की' में कंटेंट दिया गया है, उसको लेकर हमारी आपत्ति है. जिस पर हमने कोर्ट में मामला दायर किया है और इस पर 7 मार्च को सुनवाई होगी.
उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर चार्ल्स शोभराज जैसे होते जा रहे हैं. उन्होंने कई स्तर पर गड़बड़ी की है. सबको पता है कि जेड प्लस सिक्योरिटी केंद्र सरकार के स्तर से दी जाती है, लेकिन खबर छपती है कि बंगाल में उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई. ऐसे ही उनके राज्यसभा जाने की खबर छप जाती है.
शाश्वत गौतम ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर खुद को इतना बड़ा चुनावी रणनीतिकार मानते हैं, तो उन्हें 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ लेना चाहिए, जहां से वो चुनाव लड़ेंगे, वहीं से मैं भी चुनाव लड़ लूंगा, तब पता चल जाएगा, वो कितने बड़े चुनाव की रणनीति बनानेवाले हैं. उन्हें मुगालता हो गया है, जनता किसी को पीएम और सीएम बनाती है.
उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है. अगर ऐसा हो रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है. इस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए. हम इस मामले को देखेंगे और अगर कुछ निकलता है, तो हम चुनाव आयोग में भी शिकायत लेकर जाएंगे.
