झारखंड: राष्ट्रीय OBC मोर्चा ने मोदी सरकार से आरक्षण को लेकर की यह मांग...

रांची: राज्य पिछड़ा आयोग के द्वारा ओबीसी (OBC) को 50 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) देने की राज्य सरकार को अनुशंसा किए जाने पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने इसे पहली जीत बताया है. हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा अब राज्य सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करे, ये हम सभी पिछड़ा समाज के लोग मांग करते हैं.

उन्होंने हेमन्त सोरेन (Hemant Soren) सरकार को भी धन्यवाद दिया और कहा कि ये सरकार लगातार पिछड़ों के लिए काम कर रही है. राज्य पिछड़ा आयोग के द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा को लेकर कहा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पहले से ही 52 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग करते रहा है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो आधार बताया है, उस आधार की मांग राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पहले से ही करती रही है.

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि केंद्र की सरकार से भी पूरे देश में पिछड़ों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की और कहा कि संविधान में भी लिखा है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण है, जिसको सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी सही ठहराया है. पूर्व की राज्य में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ओबीसी मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने मौका गंवा दिया. वह कम से कम 27 प्रतिशत आरक्षण जरूर दे सकते थे. लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया.

ओबीसी मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि आने वाले दिनों में हम सभी बड़े पैमाने पर एक अभियान की शुरुआत करेंगे जिसमें निजी क्षेत्र के नौकरियों में भी ओबीसी मोर्चा को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग करेंगे. फिलहाल अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है लेकिन जल्द ही हम सभी इसकी शुरुआत करेंगे.