राज्य में कुल 28010 प्राथमिक स्कूल और 15970 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं. अनुमान है कि इनमें से 80 प्रतिशत से ज्यादा विद्यालयों के पास भवन और खेल मैदान के साथ अतिरिक्त जमीन भी है.
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6 "स्कूलों की खाली जमीन किचन गार्डेन के तौर पर विकसित की जायेगी.")
रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों की खाली पड़ी जमीनों पर अब सब्जियां और फल उगाये जायेंगे. इसकी योजना तैयार कर ली गयी है. राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न जिलों में स्कूलों की खाली जमीन को चिह्न्ति करने का काम शुरू हो गया है. उपायुक्तों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की योजना को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है. योजना का उद्देश्य यह है कि स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील में नियमित रूप से सब्जियां और फल मिल सकें.
स्कूल की जमीन पर उगेगी सब्जी
बताया गया कि स्कूलों की खाली जमीन किचन गार्डेन के तौर पर विकसित की जायेगी. इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि जिस जमीन पर किचेन गार्डेन विकसित हो, उससे बच्चों के खेल-कूद और प्रार्थना की गतिविधियां प्रभावित न हों. किचन गार्डन में मौसमी हरी सब्जियों के साथ-साथ सहजन, केला, अमरूद, पपीता, जामुन आदि के फलदार पौधे भी लगाये जायेंगे. इस काम में मनरेगा और वन विभाग के श्रमिकों की मदद ली जायेगी. ग्राम शिक्षा समितियां इस किचन गार्डेन की देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगी.
अतिरिक्त जमीन पर तैयार होंगे किचेन गार्डेन
राज्य में कुल 28010 प्राथमिक स्कूल और 15970 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं. अनुमान है कि इनमें से 80 प्रतिशत से ज्यादा विद्यालयों के पास भवन और खेल मैदान के साथ अतिरिक्त जमीन भी है. किचेन गार्डेन अतिरिक्त जमीन पर ही तैयार किये जायेंगे. अलग-अलग जिलों में उपायुक्तों ने इसे लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की है. राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो का कहना है कि हमारी सरकार स्कूलों में पठन-पाठन से लेकर बच्चों के पोषण तक का स्तर सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस दिशा में योजनाएं बनाकर ठोस कदम उठाये जा रहे हैं.
किचेन गार्डेन का नाम पोषण वाटिका
राज्य के कई जिलों में किचेन गार्डेन को पोषण वाटिका का नाम दिया जा रहा है. यहां वैसी सब्जियां और फल उगाये जायेंगे, जिससे बच्चों का पोषण स्तर बेहतर हो सके. गौरतलब है कि झारखंड में बच्चों के कुपोषण की गंभीर समस्या है. प्रदेश में 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 5 वर्ष से कम आयु वाले 36 लाख 64 हजार बच्चों में से 42 प्रतिशत यानी 15 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं तो उसमें भी 9.1 प्रतिशत यानी 3 लाख के करीब बच्चे अति गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं.
सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अति गंभीर कुपोषण की वजह से राज्य में बड़ी संख्या में बच्चों का ठीक ढंग से शारीरिक और मानसिक रूप से विकास नहीं हो पा रहा है. राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का पोषण स्तर बेहतर करने के लिए मिड डे मिल में नियमित रूप से सब्जियां और अंडे देने का प्रावधान किया गया है.
(आईएएनएस)
