बिहार: नीतीश सरकार ने डीजल सब्सिडी में किया इजाफा, अब किसानों के इस रेट पर मिलेगा तेल

पटना: बिहार में सूखे के आसार गहराता जा रहा है, लिहाजा किसानों को राहत के लिए डीजल सब्सिडी में इजाफा किया गया है. नीतीश सरकार ने डीजल सब्सिडी की राशि में पंद्रह रुपए का इजाफा किया है. 60 रुपए प्रति लीटर को बढ़ाते हुए 75 रुपए प्रति लीटर कर दिया है. 

11 जिलों में ग्रामीण एसपी के पद का सृजन
किसानों को प्रति पटवन अधिकत्तम दस लीटर के लिए यह राशि मिलती है. डीजल सब्सिडी वृद्धि पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 23 एजेंडा पर मुहर लगी है. बिहार सरकार ने क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस फोर्स में इजाफा करने के साथ ही बिहार के बड़े जिला जैसे गया, मुजफ्फरपुर समेत कुल ग्यारह जिलों में ग्रामीण एसपी के पद को सृजन किया गया है.

यहीं नहीं, ट्रैफिक आईजी की भी पद को सृजित किया गया है. अभियंता संवर्ग में भी पदों का सृजन किया गया है. सात विभाग में कुल 1208 पदों को सृजित किया गया है. कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्दार्थ ने बताया कि बिहार पुलिस सेवा के 181, ट्रैफिक के 16, साइबर पुलिस के 405, इंजीनियर के 178 पद और एसडीआरएफ के 393 पदों का सृजन किया गया है.

उन्होने बताया कि गया, रोहतास, पश्चिम चंपारण, सारण, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियां, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में ग्रामीण एसपी का पद सृजित किया गया है. उन्होने बताया कि सरकार ने ट्रांस्पोर्ट आईजी का पद भी सृजित किया है. मद्य निषेद विभाग में कुल नौ पदों का सृजन है तो नगर विकास विभाग के अधिन बुडको (BUIDCO) में कुल 178 पदों को सृजन किया गया है.

उन्होने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगाठ पर जेल मे बेहतर व्यव्हार के साथ अपनी सजा पूरी करने वाले कैदियों को आजाद किया जायेगा. इसके लिए नए मापदंड तय किया गया है. वैसे कैदी जिनकी सजा पच्चास फीसदी से लेकर सत्तर फीसदी तक पूरा हो चुका है, उन्हे रिहा किया जायेगा. 

डॉक्टर एस सिद्दार्थ ने कहा कि महिलाएं, ट्रांसजेंडर, पुरुषों के लिए नीति बनाई गई है. उन्होने कहा कि RERA यानी भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को सेवा शर्त में संशोधन किया गया है. उन्हे अब तय वेतन के बजाय मिलने वाली पेंशन आदि को काट कर वेतन भुगतान किया जाएगा. 

सारण जिला में 520 सीट वाले पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय पल्स टू उच्च विद्यालय के भवन निर्माण किया जाएगा. इस भवन पर कुल 50 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च आएगा. बिहार सरकार ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्राफी एवं अन्य आनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्राफी रोग के इलाज के लिए एकमुश्त छह लाख रुपए का अनुदान देगी. अनुदान देने पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है जबकि वित्त विभाग में अब वित्तीय विशेषज्ञ एवं बजट सलाहकार का एक- एक पद की स्वीकृति दी गई है.