नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 15 साल पुराने डीजल वाहन को चलाने पर इस महीने से लगेगा प्रतिबंध, जानें पूरा मामला

Patna: बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च कक्षाओं के लिए 1.78 लाख शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 85477 प्राथमिक शिक्षकों, 1745 उच्च प्राथमिक (मिडल) शिक्षकों और उच्च कक्षाओं के 90804 शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. ये जानकरी कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दी. 

अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दी जानकरी

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा, 'कैबिनेट ने विभिन्न संवर्ग के 1.78 लाख शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है . ये नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा की जाएंगी. भर्ती की पूरी प्रक्रिया बहुत जल्द और निश्चित तौर पर इस साल के अंत तक पूरी कर ली जाएगी .' 

कैबिनेट ने इस साल 30 सितंबर (मध्यरात्रि) से गया और मुजफ्फरपुर में 15 साल से अधिक पुराने सभी वाणिज्यिक वाहनों और डीजल संचालित बसों और ऑटोरिक्शा पर प्रतिबंध लगाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी . परिवहन विभाग जल्द ही एक सर्कुलर जारी करेगा ताकि सिटी बसों-ऑटोरिक्शा के मालिक समय रहते सीएनजी बसों को अपनाने की योजना बना सकें और जुर्माने से बच सकें . 

उन्होंने कहा, 'विभाग ने इस साल 30 सितंबर (मध्यरात्रि) से सभी वाणिज्यिक वाहनों जो 15 साल से अधिक पुराने हैं और डीजल से चलने वाली बसों और ऑटोरिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए पटना के लिए एक समान परिपत्र जारी किया है. अब यह निर्णय गया और मुजफ्फरपुर के लिए भी लिया गया है .' इससे पहले परिवहन विभाग ने पटना नगर निगम तथा दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल के नगर परिषदों के अधिकार क्षेत्र में एक अक्टूबर से 15 साल से अधिक पुराने सभी वाणिज्यिक वाहनों और डीजल संचालित बसों और ऑटोरिक्शा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी.

(इनपुट भाषा के साथ)