PM के 1 लाख करोड़ के एग्री-इंफ्रा फंड के ऐलान से सुदृढ़ होगा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर- प्रेम कुमार

पटना: बिहार सरकार में कृषि एवं पशुपालन मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कृषि क्षेत्र को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने को लेकर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ 'आत्मनिर्भर भारत' शुरुआत की है बल्कि इसको सार्थक बनाने हेतु कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं. 

कल किसानों के के व्यापारिक फसलों की ढुलाई के लिए किसान रेल बिहार पहुंची और आज भी पीएम ने किसानों को दोहरी खुशी दी है. पीएम ने एक लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की है और साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के छठे किस्त को भी किसानों के खाते में हस्तांतरित किया है.

डॉ कुमार ने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने किसानों के खाते में इतनी बड़ी राशि भेजी है. यह हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है. साथ ही कुमार ने कहा कि "इस एक लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड का इस्तेमाल गांवों में कृषि क्षेत्र से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जाएगा. 

इस फंड से कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, साइलो, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगाने के लिए लोन दिया जाएगा. इस फंड के तहत 10 साल तक वित्तीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी. इस फंड से खेती से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा. इस फंड को जारी करने का उद्देश्य गांवों में निजी निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देना है."

कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 2,000 रुपये की रकम भेजी जा चुकी है. इस योजना के तहत छठी किस्त किसानों के अकाउंट में भेजना केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया है. 

एक अगस्त से ही छठी किस्त के रूप में किसानों के खाते में 2,000 रुपये भेजे जा रहे हैं. इस बार सबसे ज्यादा करीब 8.5 करोड़ किसानों को इस योजना का फायदा मिलने वाला है.

इस छठे किस्त के माध्यम से बिहार के 71,72,778 किसानों के  खाते में 1,434 करोड़ 55 लाख 5,600 रूपये भेजे गए. इससे पहले के किस्त में 4,371 करोड़ 74 लाख 88 हजार रूपये बिहार के किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं. अभी के किस्त को मिलाकर कुल 5806 करोड़ 30 लॉख 44 हजार रुपये बिहार के किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं.

कृषि मंत्री ने कहा कि "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में विस्तार भी किया गया है. इस योजना का लाभ अब सभी भूमि जोत वाले पात्र किसान परिवारों को मिल रहा है. यह संशोधन अतिरिक्त 2 करोड़ किसानों को कवर करने के लिए किया गया है. 

पिछली सरकारों ने हमारे किसान भाईयों के लिए ना कभी इतना सोचा, ना ही किया. जबकि हमारी सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए है जिससे भारत कृषि के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए और हमारे अन्नदाता तकलीफों में नहीं बल्कि ख़ुशी से जीवन यापन करें."