Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा का मामला उठाते हुए कहा कि यह मिलता तो और ज्यादा विकास होता. इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि नौ पार्टियों की सहमति से जातीय आधारित गणना का निर्णय लिया गया.
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Bihar Politics: सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष राज्य का मुद्दा उठाया है. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो फिर बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा. सभी मिलकर चले कोई भी इतिहास पुराण देखना नहीं चाहता है. सबसे पहले क्या था? लोग कहां पहले रहता था? और आज देश नहीं दुनिया में कहां-कहां गए? राज्य सरकार के तरफ से प्रस्ताव रख दिया गया है सर्व सम्मति से पारित कर दीजिए यही हमारा आग्रह है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नौ पार्टियों की सहमति से जातीय आधारित गणना का निर्णय लिया गया. केंद्र से भी हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री से मिले थे और वहां कहा गया कि संभव नहीं है और फिर हम लोगों ने राज्य के स्तर से हमने गणना कराया. सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि पिछड़ा अति पिछड़ा, शेड्यूल ट्राई हो, हिंदू मुस्लिम कोई हो, सबके आर्थिक स्थिति का जायजा लेने का काम करेंगे और अगला पिछला सभी फिर उसका रिपोर्ट आया, फिर रिपोर्ट जारी किया गया.
सीएम ने कहा कि जब पहले निर्णय से यह हुआ 50% था केंद्र ने 10% बढ़ाया और फिर 15% के लिए हमने कहा और बढ़ाया गया और आज सदन में लाया गया है. सबके सहमति से इसे पारित किया जाए तो देश में एक मिसाल होगा. उन्होंने कहा कि हमारा अनुरोध है कि केंद्र सरकार भी जाति आधारित जनगणना कर दें. 50 की जगह हम लोग बिहार में 65 कर रहे हैं इसे जरूरत के अनुसार और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बहुत खुशी की बात होगी.
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नीतीश कुमार ने कहा कि आर्थिक स्थिति पर अगला रिपोर्ट आने वाला है उसके हिसाब से आगे बढ़ने का काम किया जाएगा, क्योंकि स्थिति काफी खराब है जो पहले हम लोग दे रहे थे उसे आगे बढ़ा कर देंगे. एक बार पारित कर दीजिए. ढाई लाख करोड़ से ज्यादा राज सरकार को लगेगा.
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बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की आर्थिक गणना का समर्थन किया है. नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए सरकार में सामाजिक और आर्थिक गणना का निर्णय लिया गया और इसमें बीजेपी का पूरा समर्थन है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामाजिक विषमता को मिटाने और सामाजिक संस्था को लाने के लिए यह गणना कराया था. उन्होंने कहा कि यह गणना हर जाति में गरीब लोग हैं सिर्फ आरक्षण बढ़ाने की बात होती तो मंडल कमीशन की जरूरत नहीं होती. भाजपा इसका समर्थन करती है आर्थिक और शैक्षणिक में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, एक तरफ क्रेडिट ना लिया जाए चुनावी राजनीतिक का खेल नहीं खोला जाए.