'झारखंड के तीन बड़े दुश्मन', पीएम मोदी के बयान से मचा सियासी संग्राम

Jharkhand Politics News: पीएम मोदी ने झारखंड की इंडिया गठबंधन वाली सरकार पर जमकर हमला बोला. पीएम ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासी की आबादी तेजी से कम हो रही, जमीन कब्जा हो रहा, शहर या गांव घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है. जेएमएम के लोग बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ खड़े हैं. जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है.

Jharkhand Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों पर तगड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि झारखंड के तीन दुश्मन हैं कांग्रेस, जेएमएम और राजद. कांग्रेस ने कभी भी दलित और आदिवासी समाज को आगे बढ़ने नहीं दिया. जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासी के वोट से अपनी राजनीति चमकाई वो किसके साथ खड़े हैं. जेएमएम सरकार मानने को तैयार नहीं कि झारखंड में घुसपैठ है. वहीं, झारखंड में पीएम के बयान के बाद राजनीति उबाल पर है. सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि प्रधानमंत्री से यह पूछना चाहिए कि झारखंड की धरती पर बात है और जो यहां के आदिवासियों की मांग है सरना धर्म कोड जिसे हमने पारित करके भेजा उसका क्या हुआ? 

उन्होंने कहा कि पिछड़ों के आरक्षण पर भी कुछ बोलते हैं. झारखंड का बकाया राशि दबा के बैठे हैं उसे पर कुछ नहीं बोलते. पीएम आवास योजना की राशि रोकने का काम किया और झारखंड में योजना बंद हुई. पीएम ने अपनी सभा में कहा था कि 2022 को सबको घर दूंगा. अगर बातें करते हैं तो पूरे भी करने चाहिए. प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कांग्रेस का भूत जेएमएम में है, लेकिन उनके मंच पर सारे भूत थे.

कांग्रेस प्रवक्ता डॉ कुमार राजा ने कहा कि घुसपैठ के मामले पर बोलने वालो को बताना चाहिए की बीएसएफ किसके अधीन आती है. अगर घुसपैठ हो रहा है तो वो असम से सबसे ज्यादा हो रहा है और एमपी में आदिवासी के साथ पेशाब कांड होता है तो आदिवासी विरोधी बीजेपी है. यह लोग आदिवासियों के बीच जहर फैलाने का काम कर रहे हैं लेकिन इसमें ये सफल नहीं होने वाले हैं.

इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शहदेव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड आंदोलन को बेचा था, कांग्रेस ने झारखंड को 60 वर्ष तक अलग राज्य बनने से रोका था और राजद के सुप्रीमो लालू यादव कहते थे कि झारखंड अलग राज्य नही बनने देंगे. सरना धर्म कोड की बात भी कर रहे हैं तो इन्हें बताना चाहिए की 2014 में इनके कल्याण मंत्री ने इसे अव्यावहारिक बात कर खारिज कर दिया था.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर