बिहार में दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण : सुशील मोदी

पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को बताया कि दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत और सरकारी व सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है. पटना के अंतज्र्योति बालिका विद्यालय के स्थापना दिवस और कुमारी हेलन केलर जयंती समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में करीब नौ लाख दिव्यांगों को प्रतिवर्ष 400 करोड़ खर्च कर 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है. भारत सरकार से वृद्ध, विधवा के साथ ही दिव्यांग जनों की पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी करने की मांग की गई है.

उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत तथा सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

मोदी ने कहा कि राज्य सरकार एक लड़की के पैदा होने से लेकर उसके स्नातक उत्तीर्ण करने पर विभिन्न मदों में करीब 54 हजार रुपये का भुगतान उसके बैंक खाते में कर रही है. 

उन्होंने कहा, "सामाजिक सुरक्षा के तहत 70 लाख वृद्ध, विधवा व दिव्यांगों के अतिरिक्त 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके 35 लाख वृद्धजनों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है, जिस पर सालाना 4,800 करोड़ रुपये खर्च होंगे. दिव्यांगों की सुविधा के लिए पूर्व में ही सभी सार्वजनिक स्थलों व सरकारी भवनों में रैम्प के निर्माण का निर्णय लिया गया है."

इस मौके पर मोदी ने 26 वर्षो से संचालित अंतज्र्योति बालिका विद्यालय के विकास व ब्रेल लाइब्रेरी के लिए अपनी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि से पांच लाख रुपये की राशि देने की घोषण की. उन्होंने बिहार नेत्रहीन परिषद से विद्यालय से पढ़ चुके और पढ़ रहे छात्राओं की आर्थिक-सामाजिक सर्वे कराने का सुझाव तथा समाज के सभी लोगों से आर्थिक सहयोग करने का आह्वान किया. 

कार्यक्रम में बिहार नेत्रहीन परिषद के अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह, उपाध्यक्ष प्रो. आनंद मूर्ति, प्रो़ अनुराधा सिंह, सचिव रमेश प्रसाद सिंह, कर्नल एसके सिन्हा और कोषाध्यक्ष जसवंत सिंह भी मौजूद थे.