हर घर नल योजना के तहत 90 लाख हाउसहोल्ड कनेक्शन का लक्ष्य, 50 % से ज्यादा काम हुआ पूरा

पटना: बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग को राज्य सरकार ने हर घर नल का जल योजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी. सीएम के निर्देश में इस काम को करने में विभाग अग्रसर रहा है. लॉकडाउन के दौरान भी राज्य सरकार ने हर घर नल का जल योजना को इससे मुक्त रखा था, उसी का नतीजा है कि विभाग ने लॉकडाउन में काम करते हुए काफी प्रगति हासिल की है.

उन्होंने कहा कि 56 हजार 80 वार्ड लक्ष्य के रुप में चिह्नित हैं. उसके विरुद्ध अभी तक 31,717 वार्ड यानी कि लगभग 60 प्रतिशत से ऊपर कार्य पूर्ण किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि 90 लाख हाउस होल्ड कनेक्शन का लक्ष्य है, उसमें 50.75 लाख हाउस कनेक्शन दिया जा चुका है. 

लॉकडाउन की अवधि में लगभग 18 हजार 41 वार्डों में 31 लाख 78 हजार हाउस कनेक्शन दिये गये हैं. अभी तक विभाग द्वारा लगभग 60 प्रतिशत घरों में हाउस कनेक्शन दिया जा चुका है. 

शीघ्र ही इस योजना को लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण कर लिया जायेगा. केन्द्र सरकार ने इस योजना को सराहा है और शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हर घर नल का जल योजना की पहचान स्थापित होगी.

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव ने बताया कि इसके अलावा विभाग को जल-जीवन-हरियाली योजना के अंतर्गत कुंओं के जीर्णोद्धार का काम भी सौंपा गया है. अभी तक 3,316 कुंओँ का जीर्णोद्धार किया जा चुका है. ये लक्ष्य का लगभग 50 प्रतिशत से ऊपर है. 

हर घर नल का जल का अनुश्रवण सही समय पर हो सके, इसके लिए विभाग द्वारा आईओटी डिवाइस के माध्यम से अनुश्रवण स्थापित करने की प्रक्रिया की जा रही है. इससे रियल टाइम में सूचना प्राप्त होगी कि हमारी कौन सी योजना चल रही है. यह एक बहुत बड़ा इनोवेशन है. राज्य सरकार की पहल पर हमलोग इसको लागू कर रहे हैं. 

भारत सरकार ने भी इस इनोवेशन को सराहा है. भारत सरकार भी शीघ्र ही अपनी योजनाओं में इसे लागू करने को लेकर रणनीति तैयार कर रही है.

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव ने बताया कि मुख्य सचिव के स्तर पर निर्णय हुआ था कि एक संयुक्त स्टेट वाटर कंट्रोल रुम स्थापित किया जाए. जहां संयुक्त रुप से पंचायती राज और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजनाओं का रियल टाइम में मॉनिटरिंग हो सके. 

स्टेट वाटर कंट्रोल रुप स्थापित हो जाने से रियल टाइम में लगभग एक लाख 10 हजार से अधिक योजनाओं की मॉनिटरिंग की जा सकेगी. इसको लेकर दोनों विभाग की ओर से कमिटियां गठित हैं. जल्द ही इसको स्थापित करने को लेकर कार्रवाई शुरू हो जायेगी.

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लगभग 34 हजार चापाकल की मरम्मती की गई है. इसके अलावा 3 हजार नये चापाकल लगाए गए हैं. 

अभी हाल में स्थापित किये गए क्वारंटाइन सेंटर्स में भी विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. स्थापित किये गये 5,350 क्वारंटाइन सेंटरों में 29 हजार शौचालयों का निर्माण किया गया था. करीब 12 हजार महिला स्नानागार का निर्माण किया गया था. करीब साढ़े पांच हजार चापाकल लगाए गये थे.

सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण ने बताया कि क्वालिटी को लेकर विभाग मुस्तैद है. उन्होंने बताया कि त्रि-स्तरीय इंस्पेक्शन के पश्चात ही योजनाओं के जरूरी सामान की आपूर्ति ली जाती है और त्रि-स्तरीय जांच के पश्चात ही योजना बंद की जाती है.