Lok Sabha Union Budget 2023 : लोकसभा में 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट, BIA ने रखी ये बड़ी डिमांड
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Lok Sabha Union Budget 2023 : लोकसभा में 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट, BIA ने रखी ये बड़ी डिमांड

Lok Sabha Union Budget 2023 : लोकसभा में केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश होने वाला है. बजट 2023 से 24 के पूर्व बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से एक मांग की है.

Lok Sabha Union Budget 2023 : लोकसभा में 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट, BIA ने रखी ये बड़ी डिमांड

पटना : Lok Sabha Union Budget 2023 : लोकसभा में केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश होने वाला है. बजट 2023 से 24 के पूर्व बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से एक मांग की है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के साथ-साथ ट्रांसपोर्टेशन को लेकर विशेष कोरिडोर बनाने की मांग कर दी है. बता दें कि BIA के प्रेसिडेंट अरुण अग्रवाल ने यह डिमांड रखी है.

BIA के प्रेसिडेंट अरुण अग्रवाल ने रखी डिमांड
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुम अग्रवाल ने कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए. बिहार की प्रति व्यक्ति आय 48 हजार रुपए है, जबकि देश की प्रति आय 1.5 लाख रुपए है. उन्होंने कहा कि बजट 2023 से 24 में बिहार के उद्योगपति को 50 हजार करोड़ रुपए का ऋण का प्रावधान हो. कैपेक्स फंड के तहत ऋण की व्यवस्था की जाए. एमएसएमई क्षेत्र पर लगने वाले 30 फीसदी प्लस सेस आयकर को घटाकर आधी की जाए.

आम आयकर दाताओं को मिले आयकर में छूट
एमएसएमई को मिलने वाले इंश्योरेंस कवरेज की अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 28 करोड़ रुपए की जाए और सौर ऊर्जा प्रोत्साहन की जाए. यही नहीं बल्कि आम आयकर दाताओं को आयकर में छूट मिले. 2.5 लाख रुपए की सीमा को 5 लाख रुपए की जाए. उद्यमी पर क्रिमिनल केस नहीं हो. अर्थ दंड में सूक्ष्म उद्योग के लिए 5 फीसदी,लघु उद्योग के लिए 10 फीसदी और मध्यम प्रक्षेत्र के लिए 25 फीसदी अधिकतम हो. 9 शहरीकरण का बढ़ावा मिले. बिहार से नया रेल लाइन बने जो सिर्फ गुड्स के लिए डिडीकेटेड हो. हवाई पट्टी बने और इसे डेवलप हो. 

पटना में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट
गंगा पर बनने वाले ब्रिज को बजट एलॉट हो ताकि जल्द बने. गंगा में जहाज को आने जाने के लिए गाद की खुदाई हो. एयर पोर्ट से कनेक्टिविटी हो. पटना में एक इंटरनेशनल स्तर का एयरपोर्ट बने. जो पटना से अलग हो, स्किल डेवलपमेंट पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए.

इनपुट- नवजीत कुमार

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