आखिरकार राजस्थान सरकार को मिला दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस, SC ने दिया था आदेश

इस मामले में दिल्ली सरकार (Delhi Government) और राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में बातचीत हुई थी.

नई दिल्ली: दिल्ली स्थित राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) की प्रॉपर्टी उदयपुर हाउस (Udaipur House) अब राजस्थान सरकार को मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को इस बात की जानकारी दी गई. दरअसल, इस मामले में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को आपसी सहमति से यह विवाद निपटाने के निर्देश दिए थे. बैठक में दोनों सरकारों के बीच आपसी सहमति बन गई थी. दिल्ली सरकार ने उदयपुर हाउस खाली कर राजस्थान को सौंपने की सहमति पेश की. इस मामले में दिल्ली सरकार (Delhi Government) और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में बातचीत हुई थी.

आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके सिविस लाइन्स में स्थित उदयपुर हाउस को लेकर दोनों सरकारों के बीच दशकों से विवाद चल रहा था. विवाद सुलझाने को लेकर शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के अधिकारियों साथ अहम बैठक हुई. गौरतलब है कि इससे पहले सीएस डीबी गुप्ता ने कहा था कि आजादी के बाद राजस्थान ने उदयपुर हाउस दिल्ली सरकार को किराये पर दिया. लेकिन दिल्ली सरकार ने 1965 के बाद किराया देना बंद कर दिया था. उसके बाद लगातार कागजी कार्रवाई चलती रही लेकिन समाधान नहीं निकला. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों सरकारों में आपसी सहमति बन गई.

गुप्ता ने कहा था कि राजस्थान सरकार ने दिल्ली सरकार को इसके बदले में इसी कीमत की जमीन कहीं और जगह देने का विकल्प दिया था लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल की अड़चन के कारण वो समझौता भी नहीं हो सका. लिहाजा बैठक में दिल्ली सरकार के संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समझौते पर सहमति बनाई गई थी.