Bhiwani News: राज्यसभा सीट पर नवीन जयहिंद ने ठोकी दावेदारी, विधायकों और मंत्रियों से मांगा समर्थन
बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी, बेरोजगारों की CET परीक्षा, खेल कोटे के तहत नौकरियां, सरपंच आंदोलन व कर्मचारियों की OPS बहाली जैसी मांग को प्रदेशभर में उठाने के लिए जानने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद ने आज भिवानी में राज्यसभा सीट के लिए स्थानीय विधायकों व मंत्रियों से समर्थन मांगा है
Bhiwani News: बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी, बेरोजगारों की CET परीक्षा, खेल कोटे के तहत नौकरियां, सरपंच आंदोलन व कर्मचारियों की OPS बहाली जैसी मांग को प्रदेशभर में उठाने के लिए जानने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद ने आज भिवानी में राज्यसभा सीट के लिए स्थानीय विधायकों व मंत्रियों से समर्थन मांगा है. उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए जजपा के दुष्यंत चौटाला व कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक-दूसरे को उम्मीदवार उतारने की बात कह चुके हैं. मगर एक माह बीत जाने के बाद भी उम्मीदवारी सामने नहीं आया है. ऐसे में वे अपनी उम्मीदवारी जनता के सामने पेश करते हैं और दावा करते हैं कि जिन राजनीतिक दलों के पास उम्मीदवार नहीं है, वे उम्मीदवार बनकर राज्यसभा में जाना चाहेंगे.
नवीन जयहिंद ने राजनीतिक दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के नेता ईडी, सीबीआई के डर के अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं. ऐसे में उन्होंने हरियाणा के लिए विभिन्न मुद्दे उठाने का कार्य किया है. ऐसे में उम्मीदवार के अभाव में इन राजनीतिक दलों को उन्हें उम्मीदवार बनाकर समर्थन देना चाहिए. उन्होंने इस दौरान हरियाणवी अंदाज में पहलवानों के पहनने वाली लाल लंगोटी फहराते हुए और साथ ही घी की पीपी दिखाते हुए कहा कि वे आज खाली मैदान में लंगोट फहराकर राज्यसभा के उम्मीदवार को ललकार रहे हैं. ऐसे में उन्हें उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए.
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नवीन जयहिंद ने हरियाणा के पानी के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वे मांग करते है कि SYL का पानी हरियाणा में लाया जाए और प्रदेश के लिए अलग से हाईकोर्ट व राजधानी बनाई जाए. इसके साथ ही प्रदेश के साढ़े तीन लाख के लगभग सीईटी पास उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नौकरी दी जाए. जिन क्वालीफाई उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिलती हैं, उन्हें रोजगार मिलने तक 10 हजार रूपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाए.
उन्होंने कहा कि आज हरियाणा को अलग हाईकोर्ट की जरूरत है. 6 लाख के लगभग केस कोर्ट में पैंडिंग है, जिनसे 50 लाख के लगभग लोग प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद अलग से राजधानी बनाने के लिए 15 हजार करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है. ऐसे में हरियाणा के लिए भी चंडीगढ़ की बजाए अलग से राजधानी बनाए जाने के लिए 5 हजार करोड़ रूपय देने की केंद्र सरकार से मांग की.
INPUT: NAVEEN SHARMA
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