Bulldozer Action: दिल्ली-एनसीआर में फिर देखने को मिली बुलडोजर की कार्रवाई, तोड़ी गई कई दुकानें
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Bulldozer Action: दिल्ली-एनसीआर में फिर देखने को मिली बुलडोजर की कार्रवाई, तोड़ी गई कई दुकानें

दिल्ली-एनसीआर में प्रशासन का बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है. प्रशासन ने हाल ही में गुरुग्राम में कई दुकानों को जमींदोज कर दिया है. यह कार्रवाई अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है.

Bulldozer Action: दिल्ली-एनसीआर में फिर देखने को मिली बुलडोजर की कार्रवाई, तोड़ी गई कई दुकानें

Bulldozer Action: दिल्ली-एनसीआर में प्रशासन का बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है. प्रशासन ने हाल ही में गुरुग्राम में कई दुकानों को जमींदोज कर दिया है. यह कार्रवाई अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है. प्रशासन ने यह भी घोषणा की है कि अवैध कब्जेदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है.

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का अभियान
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने मंगलवार से अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है. पहले दिन ही सेक्टर-14 के बाजार में पांच मेज और स्टॉल को जेसीबी से तोड़ा गया. इससे पहले दुकानदारों को चेतावनी दी गई थी कि यदि वे दोबारा कब्जा करते हैं, तो उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

दुकानदारों में हड़कंप
जब तोड़फोड़ दस्ते ने बाजार में प्रवेश किया, तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया. उन्होंने तुरंत अपने सामान को अंदर रखना शुरू कर दिया और कई दुकानदार सामान लेकर भागने लगे. यह स्थिति इस बात का संकेत है कि प्रशासन का यह कदम दुकानदारों के लिए एक गंभीर चेतावनी है. एजेंसी के उपमंडल अधिकारी सर्वे अजमेर सिंह ने कहा कि सेक्टर-सात एक्सटेंशन, 10ए, 15, 17, 21, 23ए के बाजारों को जल्द ही अतिक्रमणमुक्त किया जाएगा. यह स्पष्ट है कि प्रशासन अब अतिक्रमण के खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए तैयार है.

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दिल्ली-एनसीआर में बुलडोजर की कार्रवाई
दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ महीनों में गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली में कई बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है. इस दौरान सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को मुक्त करवाया गया है. अब तक अरबों रुपए की सरकारी जमीन को बुलडोजर कार्रवाई द्वारा कब्जामुक्त करवाया जा चुका है.

प्रशासन की चेतावनी
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो लोग दोबारा अवैध कब्जा करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. इससे यह संकेत मिलता है कि अवैध कब्जेदारों को राहत देने की कोई योजना नहीं है. इस प्रकार प्रशासन का रुख स्पष्ट है कि अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.