CM केजरीवाल का मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान, हर महीने देंगे 5 हजार रुपये

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से कंस्ट्रक्शन साइड पर काम बंद हैं, ऐसे में वहां काम करने वाले मजदूरों की रोजी-रोटी के लिए केजरीवाल सरकार ने सभी को 5-5 हजार रुपये देने का ऐलान किया है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है. जिसकी वजह से वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. केजरीवाल सरकार ने मजदूरों की परेशानी को दूर करने के लिए बड़ा ऐलान किया है. कंस्ट्रक्शन साइड पर काम बंद होने के बाद केजरीवाल सरकार ने सभी मजदूरों को 5-5 हजार रुपये देने का ऐलान किया है. 

ट्वीट कर दी जानकारी

Construction activities have been stopped across Delhi in view of pollution. I have directed Labour Minister, Sh Manish Sisodia, to give Rs 5000 pm as financial support to each construction worker during this period, when construction activities are not permitted

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 2, 2022

CM केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि 'प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है. मैंने लेबर मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को निर्देश दिया है कि इस अवधि के दौरान, जब कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं है, प्रत्येक मजदूर को वित्तीय सहायता के रूप में 5000 रुपये प्रति माह दिए जाएं'. 

राजधानी दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण में भी इजाफा होता है, राजधानी में प्रदूषण की मुख्य वजह पराली भी होती है. CM केजरीवाल ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान जारी कर दिया है. साथ ही GRAP के तीसरे चरण के प्रतिबंध भी लागू कर दिए गए हैं. 

AQI का स्तर 401-450 के बीच 'गंभीर श्रेणी' में होने पर GRAP का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन पर रोक सहित ये प्रतिबंध लगाए गए हैं-
-हर दिन सड़कों की सफाई के बाद धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा. 
-अस्पताल, रेल, मेट्रो जैसी जरूरी जगहों को छोड़कर पूरे Delhi-NCR में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बंद रहेगा. 
-ईंधन पर नहीं चलने वालीं इंडस्ट्रियां को भी बंद किया जाएगा. इसमें डेरी यूनिट और दवा फैक्ट्रियों को छूट मिलेगी.
-स्टोन क्रेशर और ईंट भट्टियों का काम बंद रहेगा. 
-BS III पेट्रोल और BS IV डीजल पर चलने वाली कारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है