देवेंद्र भारद्वाज/गुरुग्राम: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज केंद्र सरकार में ग्रुप-डी की नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी से पैसे ऐंठने के मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कर रहे तत्कालीन एसएचओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने इस मामले में पुलिस को गलत राय देने के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. पुलिस आयुक्त कार्यालय के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ने भ्रष्टाचार के मामले को रुपयों के लेन देन का दीवानी मामला बताया था.


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दरअसल, मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद् हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. इस बैठक में उनके सामने 19 शिकायतें व समस्याएं रखी गई थी, जिनमें से सभी पक्षकारों को सुनने के बाद उन्होंने 16 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया. वही बैठक में ही केंद्र सरकार में ग्रुप-डी की नौकरी लगवाने का झांसा देकर पैसे ऐंठने के मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य में ऐसी व्यवस्था कायम की है जिसमें कोई भी व्यक्ति पैसे देकर नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता.


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उन्होंने कहा कि लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है. इस मामले में आरोपित व्यक्ति की पहले भी धोखाधड़ी की हिस्ट्री है, इसलिए उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करेगी. वही सेक्टर में वाहनों की पार्किंग उपयुक्त स्थानों पर नहीं किए जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम नगर निगम 'मार्किंग फार पार्किंग' की नई पहल चलाएगा जिसके तहत वाहनों के लिए पार्किंग की जगह निर्धारित की जाएगी.


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न्होंने आगे कहा कि उसके अलावा अन्यत्र स्थान पर वाहन खड़े मिले तो जुर्माना होगा. नगर निगम गुरुग्राम ने वाहनों की पार्किंग के लिए 15 हजार बॉक्स (मार्किंग) बनाने के लिए स्थानों की पहचान कर ली है. मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने क्वालिटी एश्योरेंस अथोरिटी बना दी है. यह अथोरिटी विकास कार्यों की गुणवत्ता नियमित रूप से चैक करेगी.


पब्लिक को भी एक पोर्टल पर शिकायत भेजने का ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें पब्लिक का कोई भी व्यक्ति विकास कार्य की गुणवत्ता को लेकर भ्रष्टाचार के बारे मे भी शिकायत भेज सकेगा. उसके बाद उस शिकायत की जांच मंडल स्तर पर गठित विजिलेंस की टीम करेगी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 6 मंडलो पर विजिलेंस ब्यूरो की ईकाई गठित की गई हैं.