Delhi News: दिल्ली IAS कोचिंग हादसे मामले में 2 अधिकारी सस्पेंड, LG ने की कार्रवाई
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Delhi News: दिल्ली IAS कोचिंग हादसे मामले में 2 अधिकारी सस्पेंड, LG ने की कार्रवाई

Delhi News:  इस साल जुलाई में ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश के कारण बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी. 

Delhi News: दिल्ली IAS कोचिंग हादसे मामले में 2 अधिकारी सस्पेंड, LG ने की कार्रवाई

Delhi IAS Coaching: दिल्ली में इस साल जुलाई में ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की दुखद मौत की घटना ने सभी को झकझोर दिया. यह घटना तब हुई जब बारिश के कारण बेसमेंट में पानी भर गया था, जिसमें यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र और दो छात्राएं डूब गए. इस घटना के बाद से प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के खिलाफ कार्रवाई की गई है. 

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में फायर डिपार्टमेंट के दो अधिकारियों, वेद पाल और उदय वीर सिंह, को निलंबित कर दिया है. दोनों अधिकारी ग्रुप ए के हैं और उन पर लापरवाही और तथ्यों को छुपाने का आरोप है. यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. 

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस केस में की गई विस्तृत जांच में पाया गया कि निलंबित अधिकारियों ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने से पहले परिसर का निरीक्षण किया था. हालांकि, उन्होंने लाइब्रेरी के रूप में बेसमेंट के दुरुपयोग की जानकारी छिपाई थी. इसके बावजूद, नौ जुलाई को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया. 

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जांच में यह भी सामने आया कि एमसीडी अधिकारियों ने अवैध रूप से संचालित लाइब्रेरी का निरीक्षण करने के बाद उसे सील नहीं किया. इसके अलावा उन्होंने सितंबर 2021 में कंप्लीशन कम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया, जो उनकी ड्यूटी के प्रति लापरवाही को दर्शाता है. 

अधिकारियों के निलंबन के बाद, इस मामले को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण को भेजा जाएगा ताकि आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जा सके. एलजी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और उचित दंडात्मक कार्रवाई की बात की. 

दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्वनी कुमार ने भी कार्रवाई करते हुए स्थानीय असिस्टेंट इंजीनियर विश्राम मीणा को निलंबित किया है, जबकि जूनियर इंजीनियर विष्णु मित्तल को बर्खास्त किया गया है. यह दर्शाता है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है.