Delhi Arvind kejriwal News: आम आदमी पार्टी  कें संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) द्वारा जारी एक नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है. इस नोटिस में कहा गया है कि केजरीवाल द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं, जैसे कि 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' और 'संजीवनी योजना', दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की गई हैं और इन्हें 'अस्तित्वहीन' बताया गया है. केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वे इन योजनाओं से परेशान हैं और इसके खिलाफ फर्जी मामले बनाने की योजना बना रहे हैं.


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मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पर उठे सवाल
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया है कि उन्हें मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का दावा कर रही है. विभाग ने कहा कि इस तरह की कोई योजना दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है. यह स्पष्ट किया गया है कि इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता.


आप पर लगा धोखाधड़ी का आरोप
नोटिस में नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे इस योजना के नाम पर किसी भी प्रकार की जानकारी साझा न करें. अगर कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल इस योजना के नाम पर फॉर्म एकत्र कर रहा है तो वह धोखाधड़ी कर रहा है. विभाग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी संवेदनशील जानकारी, जैसे बैंक खाते की जानकारी या व्यक्तिगत विवरण, साझा करने से पहले सतर्क रहें. 


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केजरीवाल की प्रतिक्रिया
इसको लेकर केजरीवाल ने में कहा कि भाजपा इन योजनाओं से बुरी तरह परेशान है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने फर्जी मामले बनाने की योजना बनाई है और इस मामले में उनके पार्टी के नेता आतिशी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी. केजरीवाल ने कहा कि वह इस मुद्दे पर आज 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.



महिला सम्मान योजना का उद्देश्य
महिला सम्मान योजना का उद्देश्य दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये प्रदान करना है. यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. हालांकि, इस योजना के अस्तित्व को लेकर उठ रहे सवालों ने इसे विवाद में डाल दिया है. 


संजीवनी योजना का महत्व
संजीवनी योजना का उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के फ्री इलजा की सुविधा देना है. इस योजना के तहत बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. यह योजना भी विवादों में घिरी हुई है, क्योंकि इसकी वैधता पर सवाल उठाए जा रहे हैं.