सीएम केजरीवाल पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने का आरोप है. इसके लिए सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने AAP संयोजक को 163.62 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है.
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5 "CM केजरीवाल को नोटिस, सिसोदिया का भाजपा पर वार, कहा- BJP कर रही ताकत का दुरुपयोग")
नई दिल्ली: दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना (V.K. Saxena) मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी (AAP) से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था. वहीं अब सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) ने AAP को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों (Government Ads) की आड़ में उसके राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए 163.62 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस जारी किया गया है.
सूत्रों के अनुसार सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) ने वसूली के लिए जो नोटिस जारी किया है, उमें ब्याज भी शामिल है. वहीं AAP के लिए 10 दिनों के अंदर इस राशी को जमा करना अनिवार्य है. वहीं अगर आप संयोजक ऐसा नहीं करते हैं तो एलजी के आदेशानुसार समयबद्ध तरीके से सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस राशि को वसूलने के लिए संपत्तियां कुर्क भी की जा सकती हैं.
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वहीं इस नोटिस पर AAP सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर भाजपा और उपराज्यपाल पर हमला बोला. उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा दिल्ली में अफसरों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग सचिव ऐलिस वाज (IAS) से नोटिस दिलवाया है कि 2017 से दिल्ली से बाहर राज्यों में दिए गए विज्ञापनों का खर्चा मुख्यमंत्री @ArvindKejriwal जी से वसूला जाएगा.
वहीं उन्होंन दूसरे ट्वीट में लिखा कि दिल्ली के अखबारों में बीजेपी के तमाम राज्यों के CMs के विज्ञापन छपते हैं, पूरी दिल्ली में इनके CMs के फोटो वाले सरकारी होर्डिंग लगे हैं. क्या इनका खर्चा बीजेपी मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा? क्या इसीलिए दिल्ली के अफ़सरों पर असंवैधानिक क़ब्ज़ा करके रखना चाहती है बीजेपी?
