दिल्ली सरकार ने 12 कॉलेजों के लिए पहली तिमाही में 100 करोड़ का वजट किया पास

अरविंद केजरीवाल का एक ही मकसद है कि दिल्ली के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और उन्हें बेहतरीन शिक्षा देने के लिए हर साल सरकार इन 12 कॉलेज का फंड बढ़ा रही है- आतिशी

नई दिल्लीः केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने पूर्णतः वित्तपोषित 12 कॉलेजों के लिए पहली तिमाही में 100 करोड़ रूपये जारी किए है. गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के आने के बाद से 5 इन कॉलेजों को दिए जाने वाले बजट में 300% से ज्यादा की बढोतरी हुई है जो शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है.

आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के लिए शिक्षा हमेशा सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है. जब से दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार आई है हर साल बजट में शिक्षा को सबसे बड़ा हिस्सा दिया जाता है. दिल्ली की उच्च शिक्षा की व्यवस्था में दिल्ली सरकार के कई विश्वविद्यालय शामिल है, जिनमें अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डीटीयू, एनएसयूटी, डीएसईयू आदि आते है. इन सभी के अतिरिक्त दिल्ली में उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो 12 कॉलेज भी निभाते है जो पूरी तरह केजरीवाल सरकार द्वारा वित्तपोषित है.

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के यह 12 कॉलेज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी निभाते है क्योंकि इनमें से ज़्यादातर कॉलेज दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कॉलेज के रूप में लड़कियों को शिक्षा देने का काम करते है. उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार इन 12 पूर्णतः वित्तपोषित कॉलेजों के लिए दिल्ली सरकार ने बजट में इन्हें बड़ा आवंटन दिया है.

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि वित्तवर्ष 2023-24 में इन 12 कॉलेजों के लिए 400 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है और आज इसके पहले तिमाही के लिए 100 करोड़ रूपये जारी किए जा रहे है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का एक ही मकसद है कि दिल्ली के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और उन्हें बेहतरीन शिक्षा देने के लिए हर साल सरकार इन 12 कॉलेज का फंड बढ़ा रही है.

वर्ष 2014-15 में इन कॉलेजों को 132 करोड़ रूपये का ग्रांट दिया गया था. केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने के बाद से वर्ष 2015-16 में 147 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 में 156 करोड़ रुपये, वर्ष 2017-18 में 171 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 213 करोड़ रूपये, वर्ष 2019-20 में 235 करोड़ रूपये, वर्ष 2020 -21 में 265 करोड़ रूपये, वर्ष 2021-22 में 308 करोड़ रूपये, वर्ष 2022-23 में 361 करोड़ रूपये और इस साल इन कॉलेजों को 400 करोड़ की राशि आवंटित की गई है.

उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित ये 12 कॉलेज दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली लड़कियों को बेहतरीन शिक्षा मुहैया कराएंगी.

(इनपुटः बलराम पांडेय)