दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीसीए प्रशासक मांग वाली कीर्ति आजाद की याचिका पर सुनवाई के लिए 1 अगस्त तय की तारीख

Kirti Azad: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 1 अगस्त की तारीख तय की, जिसमें दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के मामलों को संभालने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति के लिए निर्देश देने की मांग की गई और यह निर्देश देने के लिए कि डीडीसीए की मतदाता सूची एक परिवार-एक वोट के आधार पर फिर से तैयार की जाए और उसके बाद नए चुनाव हों. 

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने सोमवार को मामले को विचार के लिए 1 अगस्त, 2024 के लिए सूचीबद्ध किया. हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत से अनुरोध किया कि यह मामला एक जनहित याचिका (पीआईएल) की प्रकृति का बताते हुए डिवीजन बेंच को स्थानांतरित कर दिया जाए. इससे पहले, पूर्ववर्ती पीठ ने मामले में सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगे थे. आजाद ने याचिका के माध्यम से डीडीसीए को सदस्यता देने की तदर्थ प्रणाली को रोकने के लिए आवेदकों की पारदर्शी प्रतीक्षा सूची सहित पारदर्शी और निष्पक्ष सदस्यता प्रणाली को लागू करने का  निर्देश देने की मांग की इसके अलावा, याचिका में यह भी मांग की गई है कि चुनाव में केवल उन्हीं लोगों को वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए जिन्होंने समय पर अपने क्लब की सदस्यता शुल्क का भुगतान किया है.

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वर्तमान में, सदस्यता कैसे दी जाती है, इसके बारे में कोई दिशा-निर्देश या मानदंड नहीं हैं और न ही सदस्यों के लिए कोई प्रतीक्षा सूची है जिससे पता चल सके कि सदस्यता पाने के मामले में वे कहां खड़े हैं. सदस्यता प्रक्रिया में नई सदस्यता पाने में तदर्थता का बोलबाला है और यह डीडीसीए अधिकारियों की मनमानी पर निर्भर है. याचिका में कहा गया है कि चुनिंदा लोगों और उनके परिवारों को रणनीतिक रूप से सदस्यता देकर निहित स्वार्थ पैदा किया जाता है, जिससे परिवार का एकाधिकार बन जाता है. कीर्ति आज़ाद ने दावा किया कि वर्तमान सदस्यता प्रक्रिया या इसके अभाव का उपयोग डीडीसीए के अधिकारी अपने फायदे के लिए करते हैं, क्योंकि वे अक्सर अपने रिश्तेदारों को एसोसिएशन में विभिन्न आधिकारिक पदों पर बिठाते हैं.

 इस हद तक कि कई सदस्यों ने अपने कर्मचारियों को भी डीडीसीए के सदस्य के रूप में नामांकित करा लिया है. इसके अलावा, डीडीसीए में फर्जी मतदान का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सदस्यों के निरंतर अस्तित्व की भी पुष्टि नहीं की जाती है. परिणामस्वरूप, बेईमानीपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जिसमें उम्मीदवारों को वर्तमान अवैध और अनुचित प्रणाली के आधार पर चुना जाता है, जिससे क्लब के मामलों पर एक भयावह नियंत्रण स्थापित होता है. याचिका में आगे कहा गया है कि डीडीसीए पर कुछ परिवारों के नियंत्रण का नतीजा है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न टीमों का चयन भ्रष्टाचार या भाई- भतीजावाद से ग्रस्त है और योग्य उम्मीदवार जो भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद का कोई फायदा उठाने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है.

टीम चयन में भ्रष्ट आचरण का नतीजा इस बात से स्पष्ट है कि दिल्ली की टीम भारतीय क्रिकेट परिदृश्य में कहीं नहीं है और यह टीम खेल की हर प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में ही बाहर हो जाती है, जिसमें विजय मर्चेंट, वीनू मांकड़, कूच बिहार, सीके नायडू, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली आदि शामिल हैं. इस मनमानी सदस्यता प्रक्रिया का मुकाबला करने के लिए, सदस्य बनाने की एक निष्पक्ष पद्धति प्रदान करने वाली एक नई सदस्यता प्रणाली को शामिल किया जाना चाहिए. इसके अलावा, मौजूदा सदस्यों के बीच, मतदान प्रति परिवार एक वोट तक सीमित होना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि डीडीसीए के पदों को सत्ता के स्थायी पदों के रूप में नहीं माना जाएगा और कुछ लोगों के हाथों में बने एकाधिकार को भी खत्म किया जाएगा.