Delhi News: LG वीके सक्सेना ने नकदी हस्तांतरण के आरोपों पर सीमा जांच के दिए आदेश
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Delhi News: LG वीके सक्सेना ने नकदी हस्तांतरण के आरोपों पर सीमा जांच के दिए आदेश

Delhi News: उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुलिस आयुक्त (सीपी) को राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर पंजाब से आने वाली "निजी" कारों की तत्काल जांच करने का निर्देश दिया है. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित Dआरोप लगाया था कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पंजाब से करोड़ों की नकदी दिल्ली पहुंचाई जा रही है. 

Delhi News: LG वीके सक्सेना ने नकदी हस्तांतरण के आरोपों पर सीमा जांच के दिए आदेश

Vinay Kumar Saxena: आगामी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुलिस आयुक्त (सीपी) को राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर पंजाब से आने वाली "निजी" कारों की तत्काल जांच करने का निर्देश दिया है. यह कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद आया है , जिन्होंने आरोप लगाया था कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पंजाब से करोड़ों की नकदी दिल्ली पहुंचाई जा रही है. 

नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे दीक्षित ने कहा कि पंजाब पुलिस के एस्कॉर्ट वाले निजी वाहनों का इस्तेमाल भारी मात्रा में नकदी स्थानांतरित करने के लिए किया जा रहा है. दीक्षित ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों से सतर्क रहने और ऐसे वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने का अनुरोध किया. दिल्ली के एलजी ने कहा कि इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस तरह के अवैध धन का इस्तेमाल किया जाएगा.

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उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को कमजोर कर सकती हैं.दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने इस बात पर गौर किया है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव जल्द ही होने वाले है. आगामी चुनाव में दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस तरह के अवैध धन का इस्तेमाल किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. माननीय उपराज्यपाल ने यह भी कहा है कि चुनाव में धनबल का इस्तेमाल न केवल भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 170 और 171 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत अपराध है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में भी बाधा है. पत्र में आगे कहा गया है कि उपराज्यपाल ने आगे इच्छा जताई है कि मुख्य सचिव इस मामले को मुख्य निर्वाचन कार्यालय के संज्ञान में लाएं.