दिल्ली में नगर निगम के चुनावों को लेकर भाजपा 8 लाख रेहड़ी पटरी वालों को रेगुलराइज करने जा रही है. वहीं 2700 से अधिक सप्ताहिक बजारों को अधिकृत बाजार का दर्जा दिलाया जाएगा.
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Delhi MCD Election 2022: दिल्ली में नगर निगम के चुनावों को लेकर भाजपा ने रेहड़ी वालों के लिए कई बड़े लाभ देने का दावा किया है. भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया व नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन सभी रेहड़ी पटरी वालों को 10 हजार रुपये दिए गए थे, जिससे ये अपना छोटा व्यापार कर सके और ये पैसे बिना किसी गारंटी के दिए गए थे.
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उन्होंने बताया कि 2700 साप्ताहिक बाजार हैं. वह 20 साल से ज्यादा समय से लग रहे हैं और उसमें से लगभग 80 फीसदी की पर्ची नहीं कटती तो उनकी पर्चियां भी कटेंगी, ताकि वह नियमित दर्जे पर आ जाए. दिल्ली के हर जून में 11 रात्रि बाजार और एक-एक महिला बाजार की व्यवस्था करेंगे, जिससे नए रोजगार के साधन भी खुलेंगे और एक नयापन भी आएगा और वहां सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएंगे.
जिन सप्ताहिक बाजारों की पिछले 10 साल से ज्यादा समय से एमसीडी पर्ची काट रही है और फिर भी उनको ऑथराइज बाजारों का दर्जा नहीं है. उन सब को तुरंत अधिकृत बाजार का दर्जा दिलाया जाएगा. भाजपा दिल्ली के 2700 से अधिक सप्ताहिक बजारों के 8 लाख रेहड़ी पटरी वालों को रेगुलराइज करने जा रही है.
इन सब का पुनः सर्वेक्षण कराकर इनको ऑनलाइन रजिस्टर कराया जाएगा. इसके बाद इन सभी लोगों को जिसमें 2700 साप्ताहिक बाजार भी होगा और रेहड़ी पटरी वाले भी होंगे, हम सभी लोगों को लाइसेंस देंगे. जिससे न तो इनको असुविधा होगी और न ही दिल्ली के अन्य नागरिकों को असुविधा होगी. जिन रेहड़ी पटरी को इतने सालों से 6 बाई 4 साइज दे रखा है. उस साइज को बढ़ाकर हम 7/5 करेंगे. जिससे किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े. इसलिए भाजपा इन्हें रेगुलराइज करेगी, जिससे इन्हें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े.
उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों की समस्या को दूर करने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है. पीएम स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कोई कागज नहीं, गारंटर नहीं दलाल नहीं और किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है. रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी द्वारा बढ़ाया गया एक ठोस कदम है. वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के समय में यानि साल 2000 से पहले भी पर्चियां दी गई थी, उन सभी को हम मालिकाना हक देंगे और उसमें लिखे हुए ओपन टू स्काई को कवर करने का काम भी किया जाएगा. साप्ताहिक बाजार जहां भी रहते हैं, उनके लिए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी ताकि जिस दिन उनका दिन हो उसी दिन वह बाजार लग सके.