दिल्ली में नगर निगम के चुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई है. सभी पार्टियां चुनाव में जीतने के लिए बड़े-बड़े वादे कर रही हैं. इस बीच कांग्रेस ने भी घोषणा की है कि MCD में आने पर पुराना सारा हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा.
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MCD Election 2022: दिल्ली में नगर निगम के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेनिफेस्टो की पहली घोषणा में एक बड़ा ऐलान किया. इस प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ, हारुन यूसुफ, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज मौजूद रहे.
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दिल्ली में सभी लोग खरीद रहे पानी
इस दौरान हारुन यूसुफ ने कहा कि एमसीडी (MCD) का मतलब मलेरिया चिकनगुनिया और डेंगू हो गया है. दिल्ली में आज सबसे बड़ी समस्या शुद्ध पीने का पानी है. आज दिल्ली में गरीब से गरीब आदमी पानी खरीद कर पी रहा है. वहीं अगर एक बोतल पानी भी खरीद रहा है तो उसे 20-30 रुपये प्रतिदिन देने पड़ते है और महीने में करीब 600-900 रुपये देने पड़ते हैं.
वहीं हारुन यूसुफ ने कहा कि जबकि उनका अधिकार है कि उन्हें पीने का शुद्ध पानी सरकार उपलब्ध कराए, लेकिन सरकार शुद्ध पानी तो छोड़िए गंदा पानी भी पूरा नहीं कर पा रही. दिल्ली के कई इलाके टैंकर के भरोसे जी रहे हैं. इस कारण दिल्ली में टैंकर माफिया काफी तेजी से बढ़े हैं.
फ्री के पानी का नाम पर मिल रहा गंदा पानी
इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर हम MCD में आए तो गंदे पानी का हल RO का पानी होगा. उन्होंने कहा कि तमाम RTI में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में दुषित पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं. वहीं करीब 40% पीने का पानी फेल पाया गया. वहीं फ्री पानी के नाम पर लोगो के गंदा पानी दिया जा रहा है.
वहीं कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को मेनिफेस्टो की पहली घोषणा में एक बड़ा ऐलान करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अगर वह MCD में आते हैं तो पिछला सारा हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा. वहीं आगे का टैक्स 50% कर दिया जाएगा. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को हाउस टैक्स के दायरे से बाहर लाया जाएगा.
इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में सरकार बनते ही सदन की पहली बैठक में दिल्ली के 25 लाख संपत्तियों के मालिकों को न्यूनतम टैक्स प्रणाली लागू कर सीधे राहत देने का काम होगा.
वहीं उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि BJP ने MCD में 15 सालों में केवल भ्रष्टाचार किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा हाउस टैक्स को बेहतर नीति के साथ वसूलने में पूरी तरह विफल रही है. कई योजनाएं लाने के बावजूद हाउस टैक्स के रूप में सिर्फ 2038 करोड़ रुपये ही टैक्स के रूप में लिया जा रहा है. दिल्ली में हाउस टैक्स का मुद्दा काफी बड़ा विषय है.