Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र के माध्यम से CAG की 5 रिपोर्ट, जो कि काफी समय से दिल्ली सरकार के पास लंबित हैं. उन्हें जल्द से जल्द विधानसभा के पटल पर रखने को कहा है.


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पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से वित्त मंत्री, दिल्ली सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की सलाह देने को भी कहा है, जिससे इन रिपोर्ट के सदन के पटल पर रखने का मार्ग प्रशस्त हो सके. इस संबंध में पहले भी लेखा नियंत्रक, पीएओ दिल्ली ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा था. इसके अलावा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली, की तरफ से भी दिल्ली के वित्त मंत्री से कैग की इन रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर रखने के लिए इन्हें उपराज्यपाल के पास भेजने का आग्रह किया गया.


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पत्र में उपराज्यपाल ने लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत. उपराज्यपाल का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष रखकर, उन्हें सार्वजनिक करे. दिल्ली सरकार की तरफ से कैग की जो 5 रिपोर्ट अब तक लंबित हैं, वह राज्य के वित्त से संबंधित हैं, जो अगस्त 2023 से ही वित्त मंत्री के विचार के लिए लंबित हैं.


उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा है कि कैग की रिपोर्ट दिल्ली सरकार का लेखा-जोखा होने के अलावा, सरकार के प्रदर्शन का स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन भी है, जो सरकार के वित्तीय प्रदर्शन, राजस्व के माध्यम से प्राप्त लाभ का आकलन करती है. साथ ही यह रिपोर्ट सरकार के कामकाज के तरीके में भी सुधार करने में भी मददगार होती हैं. सरकार का दायित्व होता है कि वह सदन के माध्यम से अपने प्रदर्शन तथा सार्वजनिक धन के राजस्व और व्यय का एक वस्तुनिष्ठ लेखा-जोखा जनता के बीच साझा करें.