Delhi University: दिल्ली सरकार ने DU के 12 कॉलेजों को दिए 100 करोड़ रुपये, जानें किन्हें मिला फंड!

Delhi University Budget: दिल्ली सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 वित्तपोषित कॉलेजों के लिए दीपावली से पहले 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं. आम आदमी पार्टी ने बताया कि 2024-25 के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

Delhi University News: दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े 12 वित्तपोषित कॉलेजों के लिए करीब 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं. आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को जानकारी दी कि 'आप' सरकार ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये की राशि तीसरी तिमाही के लिए दी गई है.

AAP ने जारी किया बयान
'आप' द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि पार्टी के शासन में आने के बाद से इन कॉलेजों के लिए बजट में तीन गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो शिक्षा के प्रति उनकी सरकार की गंभीरता को दर्शाता है.

शिक्षा रही है प्राथमिकता
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, "अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में शिक्षा हमेशा AAP सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. केजरीवाल सरकार बनने के बाद से हर साल सबसे बड़ा बजट शिक्षा के क्षेत्र में ही निवेश किया गया है." दिल्ली सरकार ने न केवल तीन नए विश्वविद्यालय खोले बल्कि मौजूदा संस्थानों का भी विस्तार किया है, जिससे उच्च शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है. उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के ये 12 पूर्ण वित्तपोषित कॉलेज राजधानी में उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. AAP के बयान के मुताबिक, 2014-15 में इन कॉलेजों को 132 करोड़ रुपये का बजट दिया गया था, जो अब बढ़कर लगभग 400 करोड़ रुपये हो गया है.

इन कॉलेजों के लिए जारी हुआ फंड
दिल्ली सरकार ने जिन 12 कॉलेजों के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है उनमें, आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, अदिति कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, शहीद राजगुरु कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, केशव महाविद्यालय, इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज और डॉ. भीम राव अंबेडकर कॉलेज शामिल है.

प्रबंधकों पर लगे थे आरोप
इन सभी कॉलेजों को दिल्ली सरकार द्वारा नियमित रूप से वित्तीय सहायता दी जाती है. कुछ महीने पहले इन कॉलेजों में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर विवाद हुआ था. उस समय, शिक्षा मंत्री ने वित्तपोषित कॉलेजों में अनियमितताओं का हवाला देते हुए फंड रोकने की चेतावनी दी थी. हालांकि, अब यह मुद्दा शांत हो चुका है.