Haryana Budget 2023: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री आज विधानसभा में 1,83,950 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. सीएम ने कहा कि यह अमृतकल का पहला बजट है. बजट में सभी चीजों का ध्यान रखते हुए सुझावों को शामिल कर बनाया गया है. पिछले साल की तुलना में इस साल का बजट 11.6 प्रतिशत ज्यादा है.


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 बता दें कि बजट में सीएम मनोहर लाल ने बुजूर्गों को दी जाने वाली पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी की है. जो कि अब बढ़कर 2750 प्रतिमाह दी जाएगी. सीएम ने बजट पेश के सदन में कहा कि इसमें लोगों और सांसदों के  सुझावों को शामिल किया गया है. वहीं इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि इस साल बजट में स्वास्थ्य संबंधित क्या बड़े ऐलान किए गए हैं. 


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बता दें कि राज्य सरकार ने इस साल स्वास्थ्य, चिकिस्ता शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष, ईएसआई, खाद्य एवं औषधि के क्षेत्र में 9647 करोड़ रुपये का प्रवाधान दिया गया. वहीं पिछले साल इसी क्षेत्र में 80-53 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया था. 


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1. तीन लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार 'चिरायु- आयुष्मान भारत' योजना में शामिल होंगे.
2. वर्ष 2023-24 में, महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिलों में तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पहले प्रवेश के साथ शुरू होने की संभावना है.
3. नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत की जाएगी, जिसके साथ 11 जिलों में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे.
4. रेवाड़ी जिले के माजरा-मनेठी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माण के लिए पट्टे पर भूमि का हस्तांतरण पूरा हो गया है और एम्स का निर्माण इस वर्ष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू होने की संभावना है।
5. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस (Post Graduation Institute of Dental Science), रोहतक और शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (Shaheed Hasan Khan Mewati Medical College), नल्हड़, नूंह में 'उत्कृष्टता केंद्र' स्थापित किये जाएंगे. 
6.  उप-मण्डलीय अस्पतालों में सार्वजनिक-निजी सहभागिता से अल्ट्रासाउंड और अन्य नैदानिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी.
7. गुरुग्राम में 700 बेड मल्टी स्पेशिलिटी जिला अस्पताल बनाया जाएगा.
8. निःशक्तजन के लिए पंचकूला में 'स्टेट एक्शन- समानुभूति सेंटर स्थापित किया जाएगा. 
9. पंचकुला में विकलांगों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निर्दिष्ट विकलांगों की सभी श्रेणियों को कवर करने वाले विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानसिक, पोषण और व्यवहारिक उत्थान पहल के लिए समनुभूति-राज्य कार्रवाई की स्थापना की घोषणा की.