Haryana Budget 2024: हरियाणा की मनोहर सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है. इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं. साथ ही इस बजट में स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार ने भी कई ऐलान किए हैं. इस वित्त वर्ष में कई अस्पतालों को बनाने का निर्णय लिया गया है.
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5 "Haryana Budget 2024: मनोहर सरकार 2.0 का आखिरी बजट हरियाणा को कितना करेगा 'निरोग'? स्वास्थ्य क्षेत्र में होंगे ये बदलाव")
Haryana Budget 2024: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया. इस बजट में बतौर वित्त मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के नागरिकों को कई सुविधाएं देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में अस्पताल बनवाए जाएंगे. साथ ही पशु अस्पताल खोलने और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आने वाले समय में परियोजनाएं लाई जाएंगी.
मनोहर सरकार का बजट पेश
बजट भाषण के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि साल 2024-25 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे. इसके साथ ही हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों की स्थापना की जाएगी. इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने मंजूरी दी है.
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पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव
वहीं सीएम ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव है. सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है. इसकी सेवाएं जल्द ही शुरू की जाने की उम्मीद है.
कुपोषण खत्म करने के लिए प्रावधान
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण डाटा में दर्शाया गया है कि हरियाणा में 5 वर्ष तक की आयु वर्ग में 27.5 प्रतिशत बच्चे बौने, 11.5 प्रतिशत बच्चे कद के अनुपात में वजन न होने और 21.5 प्रतिशत बच्चे कम वजन के पाए गए हैं. इसके कार्यान्वयन की रणनीति के हिस्से के रूप में और कुपोषण को खत्म करने के लिए पिछले साल बाल संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें 21 लाख बच्चों में से 13.73 लाख बच्चों की मैपिंग की गई है.
बच्चों में बौनेपन कम करने का लक्ष्य
वहीं, राज्य में बच्चों की बेहतक देखभाल और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है. हरियाणा में बच्चों को साल 2023-24 में अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों में बौनेपन, कद के अनुपात में वजन न होने और कम वजन की घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था.
