Haryana Budget Session 2023: अब आपराधियों की खैर नहीं, महाराष्ट्र के तर्ज पर लागू किया गया HARCOCA एक्ट

Haryana Budget Session 2023: 23 साल पहले महाराष्ट्र में बने मकोका की तर्ज पर 'हरकोका' कानून बनाया गया है. यह कानून हरियाणा में बढ़ते संगठित अपराध को रोकने में मदद करेगा- मनोहर

Haryana Budget Session 2023: हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज अंतिम दिन था. सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई और बुधवार को सदन में हरियाणा में बुधवार यानी की आज सदन में बढ़ते नशे का मुद्दा छाया रहा. बजट सत्र के खत्म होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेसवार्ता की. इसी के साथ हरियाणा वासियों को हिंदू नव वर्ष और विश्व जल दिवस की बधाई दी.   

मुख्यमंत्री ने दिया विधायकों को तोहफा

सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों को बड़ा तोहफा दिया. मनोहर लाल ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में घोषणा करते हुए बताया कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत अब विधायक 2 करोड़ रुपये की राशि गांवों के साथ-साथ शहरों में भी खर्च कर सकते हैं.

जल बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने चलाई योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी. सभी को ओपन ट्यूबवेल कनेक्शन देना संभव नहीं, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में पानी ज्यादा नीचे चला गया है. वर्ष 2018 में आवेदन किए हुए ट्यूबवेल कनेक्शनों में से 4412 कनेक्शन बकाया है, इन कनेक्शनों को तुरंत दिया जाएगा. वर्ष 2023-24 में इन कनेक्शनों से अगले कनेक्शनों को देने के लिए डिमांड नोट जारी किए जाएंगे.

उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में जलभराव के कारण करीब 23000 एकड़ फसल का लगभग 15 करोड़ मुआवजा दिया गया है. जी-20 सेकेंड एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप के प्रतिनिधि 31 मार्च को हरियाणा का दौरा करेंगे और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इस दौरान प्रतिनिधियों को हरियाणा द्वारा विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया ऑर्डिनेंस अवैध

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल सरकार द्वारा बिजली उत्पादन के लिए पानी के गैर-खपत उपयोग के लिए जलविद्युत परियोजनाओं पर वॉटर सेस लगाने के अध्यादेश का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह वॉटर सेस अवैध है और हरियाणा राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, इसलिए इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए. हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश सरकार के इस अध्यादेश का विरोध करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका विपक्ष ने भी समर्थन दिया और प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ.

उन्होंने आगे कहा कि इस वॉटर सेस से भागीदार राज्यों पर प्रति वर्ष 1200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिसमें से लगभग 336 करोड़ रुपये का बोझ हरियाणा राज्य पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा इस अध्यादेश को वापस लिया जाना चाहिए. इस सेशन में वर्ष 2023-24 के बजट को पास किया गया है. दो अलग-अलग हिस्सों में सदन की कार्रवाई का आयोजन किया गया था. हमारी सरकार का नौवां और बतौर वित्तमंत्री मैंने चौथा बजट पेश किया है.

बता दें कि 45 घंटे से ज्यादा चली बजट सत्र की चर्चा में सभी विधायकों ने अपनी-अपनी मांग उठाई. अगले वित्त वर्ष में सभी मांगों पर विचार किया जाएगा. इस सेशन में 6 एक्ट पारित किए गए है. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 23 साल पहले महाराष्ट्र में बने मकोका की तर्ज पर 'हरकोका' कानून बनाया गया है. यह कानून हरियाणा में बढ़ते संगठित अपराध को रोकने में मदद करेगा.