Haryana: मुख्य सचिव ने कहा कि अब शहरी स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी ईएसआई स्कीम में कवर नहीं होते और 21 हजार रुपए से अधिक सैलरी ले रहे हैं. उन्हें मेडिकल सेवाओं का लाभ दिया जाएगा.
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Haryana News: हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत राज्य के विभिन्न विभागों में लगे कर्मचारियों को चिरायु योजना में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाएगा. इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा.
मुख्य सचिव ने की बैठक की अध्यक्षता
मुख्य सचिव आज यहां पर शहरी स्थानीय निकाय में लगे कर्मचारियों को मेडिकल सेवाओं का लाभ देने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री अनुराग रस्तोगी, महानिदेशक शहरी निकाय विभाग श्री विकास गुप्ता, विशेष सचिव श्री आदित्य दहिया सहित कौशल रोजगार निगम के अधिकारी मौजूद रहे.
सरकार द्वारा वहन किया जाएगा खर्च
मुख्य सचिव ने कहा कि अब शहरी स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी ईएसआई स्कीम में कवर नहीं होते और 21 हजार रुपए से अधिक सैलरी ले रहे हैं. उन्हें मेडिकल सेवाओं का लाभ दिया जाएगा. नगर परिषद, नगर पालिका एवं नगर निगमों में लगे कर्मचारियों को डयूटी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके ईलाज का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. श्री कौशल ने कहा कि किसी सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, फायरमैन, फायर ड्राईवर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसे मुख्यमंत्री कर्मचारी दुर्धटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है. इसके साथ ही एडहॉक, डेलीवेज व कांट्रेक्ट कर्मचारी को भी 3 लाख रुपए तक की वितिय सहायता प्रदान की जाती है.
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राष्ट्र की प्रगति के लिए स्वास्थ्य है जरूरी
मुख्य सचिव ने कहा जो कर्मचारी कौशल रोजगार दायरे से बाहर हैं, उन्हें भी स्वास्थ्य लाभ देने पर विचार किया गया. ऐसे कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री से अनुमति ली जाएगी ताकि शहरी स्थानीय निकाय व अन्य विभागों के सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके. मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े क्षेत्र के प्रति समग्र दृष्टिकोण को अपना रही है. इसके साथ ही सभी लोगों के लिए सुलभ और किफायती मेडिकल देखभाल सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है. राष्ट्र की प्रगति के लिए स्वास्थ्य देखभाल होना बहुत जरूरी है. इसीलिए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भी प्रतिबद्ध है ताकि राज्य के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके.