Haryana Government: हरियाणा सरकार एक बार फिर 800 से ज्यादा सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए राहत भरी योजना लेकर आई है. क्योंकि नये एडमिशन के साथ स्कूल में किताबें भी मिलेगी. पिछले कई दिनों से इस मामले में लेट लतीफी देखने को मिल रही थी. बता दें कि सेशन शुरू हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन स्कूल में अभी तक बुक नहीं पहुंची, मगर अब अब स्टूडेंट्स को बुकस मिलेगी. 


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खबरों की मानें तो हरियाणा के इन सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का पहला सेशन खत्म होने पर है मगर स्कूलों में अभी तक किताबों का कोई अतापता तक नहीं है. इस समस्या को देखते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया और किताबों को लेकर होने वाली देरी को लेकर शिक्षा मंत्री जांच के कड़े आदेश देते हुए कहा कि सरकारी स्कूल में दाखिले के साथ ही बच्चों को किताबें मुहैया कराई जाएं. 


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जल्द सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे डेस्क
 
शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जा रही है. जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसी के साथ यह प्रयास किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो. इसी के साथ हरियाणा के कई स्कूलों  भी बच्चों को जमीन पर बिठा कर पढ़ाई करवाने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है.


शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि 200 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के सभी स्कूलों में डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. 


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करनाल के सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट पर चल रहा काम


आपको बता दें कि हरियाणा के स्कूलों के रखरखाव, सौंदर्यीकरण, चारदीवारी, शौचालय, पीने के पानी सहित अन्य व्यवस्था करने पर सभी तरह के खर्च का अधिकार अब स्कूल में बनाई गई SMC द्वारा ही किया जाती है. स्कूल के मैनेजमेंट ने कमेटी को यह पावर इसलिए दी है कि ताकि कमेटी के सदस्य आपस में विचार-विमर्श कर खर्च होने वाली राशि व कार्य का निर्णय ले सकते हैं.


उन्होंने आगे जानकारी दी कि हरियाणा के करनाल व जगाधरी ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में एक नया पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया है. इसके तहत स्कूलों में सौंदर्यीकरण, चारदीवारी, रास्ता, शौचालय, पीने का पानी, ड्यूल डेस्क, कमरे की मरम्मत आदि का कार्य करवाया जा रहा है. इन दोनों स्थानों पर यह राशि SMC द्वारा ही खर्च की जा रही है.


उन्होंने आगे बताया कि अगर दोनों ब्लॉक में इस प्रोजेक्ट के अच्छे परिणाम हुए तो साल के अंत तक यह योजना पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी. शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह इसलिए किया गया है, ताकि SMC सही जगह, सही तरीके से फंड खर्च कर सके.