Haryana News: सुशील गुप्ता बोले, हरियाणा सरकार की गरीबों को मकान देने की मांग को केंद्र सरकार ने किया नामंजूर

Haryana News: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में 1 लाख 68 हजार लोगों ने आवेदन किया. वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 3 लाख लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन भाजपा सरकार आज तक एक भी फ्लैट और प्लॉट देने में कामयाब नहीं हुई.

Haryana News: आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील कुमार गुप्ता ने गरीबों को आवास मुहैया न कराने के मुद्दे पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार गरीबों को अपना मकान मुहैया कराने में विफल रही है. प्रदेश सरकार की 40 हजार गरीबों को मकान देने की मांग को केंद्र सरकार ने लगातार दूसरे साल भी नामंजूर कर‌ दिया. 40 हजार बेघर तो केवल आंकड़ों में है. इसके अलावा हरियाणा में लाखों परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल बेघर हैं, जिनको भाजपा सरकार की आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिला.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में 1 लाख 68 हजार लोगों ने आवेदन किया. वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 3 लाख लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन भाजपा सरकार आज तक एक भी फ्लैट और प्लॉट देने में कामयाब नहीं हुई. हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार से 2022-23 और 2023-24 में लगातार 20-20 हजार मकानों की मांग की, लेकिन केन्द्र सरकार ने दोनों बार हरियाणा सरकार की मांग को सिरे से खारिज कर दिया.

उन्होंने कहा कि गरीबों को मकान देने का सपना दिखाना केवल जुमला साबित हुआ. हरियाणा सरकार वादे करती है. जुमले छोड़ती है, लेकिन काम नहीं करती. हरियाणा में न तो ग्रामीण क्षेत्र में मकान मिल पाए और न शहरी क्षेत्र में मकान मिल पाए. हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना दोनों पूरी तरह से विफल रही हैं. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार से मांग करती है कि जुमलेबाजी बंद करके मकान मिलने का इंतजार कर रहे गरीबों को मकान दें. ताकि बेघर गरीब लोगों के सिर पर छत हो सके.

उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा ही गरीबों और बेसहारा लोगों के साथ ज्यादती करने का काम किया है. पिछले 9 वर्षों सरकार की एक भी योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है. प्रदेश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है. किसानों पर कर्ज तिगुना बढ़ चुका है. महंगाई के कारण आम जनता का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है. ऐसे में गरीब लोगों को आवास योजना का लाभ न देकर कर केंद्र सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है.