अवैध माइनिंग को रोकने के लिए एक्शन मोड में CS संजीव कौशल, नियमित होगी टास्क फोर्स की बैठक

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अवैध माइनिंग पर कड़ी निगरानी रखने के लिए जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक ली, इस दौरान कहा कि बैठकें नियमित रूप से की जाए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं हो.

चंडीगढ़: राज्य में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए आज मुख्य सचिव संजीव कौशल ने टास्क फोर्स कमेटी की बैठक ली. इस बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और उन्होंने संबंधित जिलों में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए की जा रही कार्यवाई के बारे में मुख्य सचिव को विस्तार से अवगत करवाया. 

बैठक के दौरान मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि अवैध माईनिंग पर कड़ी निगरानी रखने के लिए जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठकें नियमित रूप से की जाए. इसके साथ ही प्रभावी कदम उठाएं जाएं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी चूक ना हो. मुख्यालय स्तर पर गठित पोर्टल में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की हर माह आयोजित होने वाली बैठक के बारे में सूचना डाली जाए. इसके अलावा बैठक की कारवाई की सूचना भी निदेशालय को अवगत करवाई जाए. यमुनानगर के एक मामले में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से डाटा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए.  

मुख्य सचिव ने कहा कि अवैध माईनिंग पर नियंत्रण रखने के लिए नियमित रूप से चेकिंग एवं मॉनिटरिंग करें और आवश्यकतानुसार  माइनिंग गार्ड भी तैनात करें. इसके अलावा बाउंड्री संबंधित समस्याओं का भी निदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि विशेषकर यमुनानगर, पंचकूला, सोनीपत, महेन्द्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी जिले में अवैध माइनिंग पर कड़ी निगरानी रखी जाए.

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि खनन गतिविधियों को लेकर सख्ती और सतर्कता बरती जाए. दिल्ली, नोएडा सहित आसपास के राज्यों से अवैध रूप से ओवरलोडिंग को लेकर भी सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए.बैठक में खनन विभाग, आरटीए, वन व अन्य सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी आपसी तालमेल के साथ सख्ती से कार्य करें. विभाग द्वारा यमुना क्षेत्र व बंद पड़े पहाड़ों का समय-समय पर निरीक्षण जरूर करें. प्रदेश में विभिन्न थानों, चौकियों में मुकदमें दर्ज करवाने और वाहनों को अवैध खनन परिवहन करते हुए पकड़ा जाने तथा वाहनों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि व खनिज की रॉयल्टी व जुर्माना राशि के रूप में उनसे जुर्माने की वसूली की धनराशि के बारे विस्तृत जानकारी दी जाए.

हरियाणा में अवैध खनन माफिया पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार एक्शन मोड में हैं. कुछ दिनों पहले खनन माफिया द्वारा DSP को कुचलने की घटना सामने आई थी, वहीं राज्य में अक्सर खनन माफिया पर पुलिस के एक्शन की खबरें सामने आती रहती हैं. ऐसे में जिला टास्क फोर्स कमेटी की नियमित बैठकों से खनन माफिया पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.