Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पराली जलाने की समस्या पर एक अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन के लिए कई सुविधाएं दी हैं और इस दिशा में तेजी से काम कर रही है. सैनी ने बताया कि सरकार किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए उन्हें आवश्यक उपकरण, जैसे रीपर और बेलर, उपलब्ध कराए जा रहे हैं.


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सुप्रीम कोर्ट ने की थी तारीफ
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के पराली प्रबंधन की तारीफ की थी. सरकार की तरफ से किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसे भविष्य में और बढ़ाने की योजना है. इसके अलावा उन्होंने हाल ही में हुई एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो सब्सिडी को भी बढ़ाया जाए ताकि किसानों को सभी आवश्यक यंत्र आसानी से मिल सकें.


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पराली जलाने से रोकने के लिए उठाए कदम
आपको बता दें कि सरकार का यह कदम किसानों को पराली जलाने से रोकने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है. नायब सिंह सैनी ने किसानों से अपील की है कि वो पराली जलाने से बचें और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं.


पंजाब सरकार को लताड़ा
इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब सरकार को लताड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए बिना ही छोड़ दिया जा रहा है. ऐसे में उच्चतम न्यालय की ओर से इन राज्यों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वो पराली प्रबंधन के लिए लोगों को जागरूक करें.


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