Higher Education: देश में उच्च शिक्षा में नामांकन पहुंचा 4 करोड़ के पार, महिलाओं का प्रवेश भी बढ़ा

Higher Education Survey: अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार देश में पहली बार उच्च शिक्षा में नामांकन 4 करोड़ के पार पहुंच गया है.

Higher Education Survey: हायर एजुकेशन में होने वाले बदलावों के संबंध में शिक्षा मंत्रालय साल 2011 से लगातार एक सालाना रिपोर्ट जारी करता है. शिक्षा मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय  उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2020-21 की रिपोर्ट पेश की गई है. यह रिपोर्ट उच्च शिक्षण संस्थान के विभिन्न मापदंडों पर विस्तृत जानकारी एकत्रित करके तैयार की गई है. जिसमें देश में पहली बार उच्च शिक्षा में नामांकन 4 करोड़ के पार पहुंच गया. 

शिक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में हायर एजुकेशन को लेकर लगातार छात्रों की रुचि बढ़ रही है. साल 2014-15 में हायर एजुकेशन के लिए एनरोलमेंट कराने वाले छात्रों की संख्या तकरीबन 3.42 करोड़ थी, साल 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक अब ये बढ़कर 4.14 करोड़ से ज्यादा हो गई. रिपोर्ट की अनुसार छात्रों की संख्या में 72 लाख का इजाफा हुआ है. 

छात्राओं के लिहाज से भी ये रिपोर्ट खुशखबरी देने वाली है. हायर एजुकेशन को लेकर छात्राओं की भी रुचि भी बढ़ी है. साल 2014-15 के मुकाबले छात्राओं के नामांकन में 45 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है. 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक छात्राओं का नामांकन संख्या अब 2 करोड़ के पार हो चुकी है. छात्राओं के नामांकन में वर्ष 2014-15 की तुलना में 28 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई.

लैंगिक समानता सूचकांक (Gender Parity Index) 2017-18 में 1 से बढ़कर 2020-21 में 1.05 हो गया है.

हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट में शिक्षकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, अब यहां पर शिक्षकों की संख्या बढ़कर 47,914 हो गई है.

साल 2014-15 की तुलना में एसटी वर्ग के छात्रों की संख्या में 47 प्रतिशत, वहीं इस वर्ग की छात्राओं में 63.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. वहीं साल 2014-15 के मुकाबले ओबीसी छात्रों की संख्या 32 प्रतिशत और ओबीसी छात्राओं की 39 प्रतिशत बढ़ी है.

वर्ष 2014-15 की तुलना में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों की संख्या में 34 फीसदी और छात्राओं की संख्या में 34 प्रतिशत बढ़ी.

छात्रों के प्रवेश की संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान सबसे आगे रहे.