Satellite Based GNSS System: देशभर में सेटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू हो गया है. परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) के तहत बदले गए नियम लागू कर दिए गए हैं. नए नियम के अनुसार, देश के किसी भी हाइवे या एक्सप्रेसवे में 20 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए कोई टैक्स नहीं देना होगा.


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हरियाणा के इस हाईवे से शुरुआत
हरियाणा में पानीपत-हिसार नेशनल हाईवे (NH-709) में इसका ट्रायल शुरू किया गया है. इसके अलावा  बेंगलुरु-मैसूर हाईवे (NH-275) पर भी इसका ट्रायल शुरू किया गया है. इन दोनों नेशनल हाइवे के अलावा देश में अभी कही भी  GNSS के लिए डेडिकेटेड लेन नहीं है.


नए नियम का फायदा केवल उन्ही गाड़ियों के मिलेगा, जो  GNSS से लेस हैं. अभी ऐसी गाड़ियों की संख्या काफी कम है, ऐसे में फास्टैग भी काम करता रहेगा. यानी की पुराने और नए नियम दोनों साथ चलेंगे. समय के साथ उनमें बदलाव किया जा सकता है.  


ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम सैटेलाइट और  गाड़ी मे लगे ऑन बोर्ड यूनिट की मदद से काम करेगा. सेटेलाइट गाड़ी पर नजर रखते हुए ऑन बोर्ड यूनिट के साथ कम्युनिकेट करेगा. जिससे पता चल जाएगा कि गाड़ी कब और कहां जा रही है. इसके साथ ही ऑन बोर्ड यूनिट के साथ डिजिटल वॉलेट भी अटैच किया जाएगा, जिससे दूरी के हिसाब से टैक्स कट जाएगा.  स्थानीय लोगों टोल गेट से 20 किमी तक बिना किसी टैक्स के यात्रा कर सकेंगे. 20 किमी के बाद 21वें किमी से टोल की गिनती शुरू होगी. 


टोल के नए सिस्टम के लिए सभी गाड़ियों में GNSS ऑनबोर्ड यूनिट होना जरूरी है. जिन गाड़ियों में ये नहीं होगा वो सरकारी पोर्टल के जरिए ऑनबोर्ड यूनिट लगवा सकते हैं. इसके लिए लगभग 4 हजार रुपये खर्च आएंगे. 


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