Delhi Election 2025: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में रोहिंग्या को नहीं मिलेगा एडमिशन, AAP सरकार का सख्त आदेश
Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली की सीएम आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया- एक तरफ भाजपा वाले हैं, जो बांग्लादेश से बॉर्डर पार करवाकर रोहिंग्याओं को दिल्ली लाते हैं और दिल्ली वालों के हक के EWS फ्लैट और सुविधाएं उन्हें देते हैं. दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो हरसंभव कदम उठा रही है कि दिल्ली वालों का हक रोहिंग्याओं को न मिले.
Delhi Vidhan Sabha Chunav 2025: इस बार के दिल्ली चुनाव में अवैध बांग्लादेशी-रोहिंग्या वोटर्स का मुद्दा गरमाया हुआ है. बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की आप सरकार ने अपने फायदे के लिए फर्जी वोट बनवाए हैं. आप दिल्ली वालों का हक फर्जी मतदाताओं को देने का काम कर रही है. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पहले ही इन अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिल्ली पुलिस को दे चुके हैं. इस बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि किसी भी रोहिंग्या को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जाएगा. विभाग ने इस बाबत एक सर्कुलर जारी कर दिया है. दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा, हम दिल्ली वालों का हक छिनने नहीं देंगे.
सर्कुलर में लिखा है- हर साल, कई लाख छात्र सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं. छात्रों और उनके माता-पिता/अभिभावकों की सुविधा बढ़ाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा निदेशालय (DoE) प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में निरंतर काम करता है. हालांकि, स्कूलों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बच्चों के एडमिशन को रोकने के लिए उनके डॉक्यूमेंट का सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए. विभाग ने विशेष रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के अनधिकृत एडमिशन का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए व्यापक जांच का आदेश दिया. शिक्षा निदेशालय के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि अगर एडमिशन देते समय उन्हें किसी भी तारक का संदेह हो तो स्थानीय पुलिस और राजस्व प्राधिकरण को सूचित करें.
दिल्ली की सीएम आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया- एक तरफ भाजपा वाले हैं, जो बांग्लादेश से बॉर्डर पार करवाकर रोहिंग्याओं को दिल्ली लाते हैं और दिल्ली वालों के हक के EWS फ्लैट और सुविधाएं उन्हें देते हैं. दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है, जो हरसंभव कदम उठा रही है कि दिल्ली वालों का हक रोहिंग्याओं को न मिले. दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश पारित किया है कि किसी भी रोहिंग्या को सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं देना है. सीएम ने कहा कि हम दिल्ली वालों का हक छिनने नहीं देंगे. वहीं आप संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि हम किसी हालत में बीजेपी को दिल्ली में रोहिंग्याओं को नहीं बसाने देंगे. दिल्ली के गरीबों के फ्लैट, उनके रोजगार, उनके हक की सुविधाएं किसी हालत में रोहिंग्याओं को नहीं देने देंगे.
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