नई दिल्लीः मई 2021 में पॉलिसी एलजी के पास भेजी थी. एलजी ने पॉलिसी के लिए सुझाव दिए. एलजी के सुझाव शामिल कर जून 2021 में पॉलिसी पास की गई थी. एक ही जगह शराब की दुकानों के अंबार थे उसे बराबर किया जाना था. हर वार्ड में 2 से 3 दुकान का प्रस्ताव था. ये बात जोर देकर रखी गयी थी एलजी ने उस वक्त कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि ध्यान से पढ़कर मंजूरी दी गई. 25% लाइसेंस फी ऊपर रखकर कवायद शुरू की गई, जब दुकान खुलने की फाइल एलजी के पास गई तो निर्णय बदला गया. नवंबर 2021 के पहले हफ्ते में एलजी के पास प्रस्ताव गया. अनाधिकृत इलाको में भी दुकान खुलनी थी.   



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दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी पर अहम खुलासे का दावा दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी जो लागू हुई उसमे इम्प्लीमेंटेशन को रोककर कैसे फायदा पहुंचाया गया उसका खुलासा सरकार को नुकसान और दुकानदारों को फायदा पहुंचाया गया.


उन्होंने कहा कि इसके लिए CBI को मैंने पूरा मामला भेजा दिया है. मई 2021 में एक्साइज पॉलिसी पास हुई थी. पुरानी में 849 दुकानें थी नई में भी इससे ज्यादा दुकान खोली जानी थी. नई पॉलिसी में बराबर शराब की दुकानें रखी गयी थी. मई 2021 में पोलिसी एलजी के पास भेजी थी.


उन्होंने आगे कहा कि LG ने पॉलिसी के लिए सुझाव दिए. एलजी के सुझाव शामिल कर जून 2021 में पॉलिसी पास की गई थी. एक ही जगह शराब की दुकानों के अंबार थे उसे बराबर किया जाना था. हर वार्ड में 2 से 3 दुकान का प्रस्ताव था. ये बात जोर देकर रखी गयी थी एलजी ने उस वक्त कोई आपत्ति नहीं जताई थी, बल्कि ध्यान से पढ़कर मंजूरी दी थी.


डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि 25% लाइसेंस फी ऊपर रखकर कवायद शुरू की गई जब दुकान खुलने की फाइल एलजी के पास गई तो निर्णय बदला गया. नवंबर 2021 के पहले हफ्ते में एलजी के पास प्रस्ताव गया.  अनाधिकृत इलाकों में भी दुकान खुलनी थी. अनाधिकृत इलाके में दुकान खोलने के लिए एलजी ने dda और एमसीडी की मंजूरी की बात कह दी.


उन्होंने आगे कहा कि 2015 से भी पहले एलजी के पास अनाधिकृत इलाको में शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दी गयी थी. Dda और एमसीडी की मंजूरी एलजी ने ही देनी है. पूरा स्टैंड एलजी ने चेंज किया जबकि दो बाद फाइल की अप्रूवल उन्होंने ही दी. नुकसान ये हुआ कि नए लाइसेंस वाले कोर्ट गए सरकार को इससे हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ.


उन्होंने कहा कि क्योंकि कोर्ट ने लाइसेंस वालों को राहत देने के निर्देश दिए. बिना सरकार से पूछे एलजी ने अपना फैसला पलटा. दुकाने खुल नहीं पाई, लेकिन कुछ की दुकान खुली उन्हें हजारों करोड़ का फायदा हुआ. यानी कुछ वेंडर को फायदा पहुंचाया गया. ये मामला मैंने CBI को भेज रहा हूं. 


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सीएम ने आगे कहा कि सरकार को इसी कारण बीते साल हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ. 48 घंटों पहले एलजी ने फैसला क्यों बदला, किस-किस को फायदा पहुंचाया गया. मुझे लगता है कि सीबीआई इन तथ्यों की जांच करेगी. फैसला क्यों बदला गया किस दबाव में फैसला बदला गया. करीब 300 दुकानें खुल नहीं पाई.


उन्होंने कहा कि उस वक्त भी सरकार ने एलजी के फैसले पर आपत्ति जताई थी. एलजी के फैसले में बदलाव की सीबीआई जांच हो. कोरोना के बढ़ते केसेज पर सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं, लेकिन अब कोरोना ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि सामान्य जिंदगी में कोविड है, घबराने की कोई  जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार ने पूरी व्यवस्था की हुई है, अगर और बढ़ता है तो उसपर फैसला लिया जाएगा.