Delhi Government Free Ration: दिल्ली सरकार ने बुधवार की केबिनेट बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारा दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आरामदेह और विश्वस्तरीय बनाने का संकल्प है. वहीं आज कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि दिल्ली सरकार कोरोना को देखते हुए फ्री राशन वितरण कर रही थी. उस स्कीम को 30 सितंबर तक आगे बढ़ा दिया गया है.


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ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को इंटनेशनल स्टैंडर्ड बनाने पर जोर


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केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली आदि में सुधार के बाद अब यातायात को दिल्ली सरकार लोगों के लिए आरामदायक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने जा रही है. केजरीवाल ने कहा की डेढ़ दो साल से बसों की खरीद शुरू हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदी जा रही हैं. आज कैबिनेट मीटिंग में 1950 बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है. अगले साल सितंबर तक ये बसें आ जाएंगीं, अभी दिल्ली में 7200 बसें हैं, आजतक इतनी भी बसें कभी नहीं थीं. 4800 बसों के फ्रेश टेंडर दिए जा रहे हैं. दिसंबर 2024 तक दिल्ली की सड़कों पर 11,910 बसें होंगीं. यह दिल्ली की जरूरत के अनुरूप है. दिल्ली को 11-12 हजार बसों की जरूरत है. दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के जितने साधन हैं, उन्हें इंटीग्रेट और मॉडर्न करने की जरूरत है.


अर्बन फार्मिंग की मिलेगी ट्रेनिंग


केजरीवाल ने बताया कि हमने बजट में अर्बन फार्मिंग करने की घोषणा की थी. लोगों के हम उनके घरों पर ही सब्जी फल आदि उगाना सिखाएंगे. हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है एक वे जो अपनी जरूरत के लिए करना चाहते हैं, एक जो लोग इसे बिजनेस के लिए करना चाहते हैं. इसके लिए हम बड़े स्तर पर एक्सपर्ट हायर कर रहे हैं. इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ टाइअप कर रहे हैं. दिल्ली में करीब 1000 वर्कशॉप करेंगे. करीब 25 हजार फैमिली को पहले साल में इसका फायदा होगा.


कैबिनेट की बैठक में दूसरा फैसला


दिल्ली सरकार लोगों को कोरोना को देखते हुए फ्री राशन दे रही थी. उस स्कीम को 30 सितंबर तक आगे बढ़ा दिया गया है. केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि हर गांव में 2 करोड़ के विकास कार्य करेंगे, लोग बताएंगे कि क्या करना है. इसमें मल्टी विलेज एसेट के रखरखाव में दिक्कत आ रही थी, जैसे कोई एक सड़क जो 3 गांव से होकर गुजरती है. आज हमने डिसाइड किया है कि एक विधानसभा के बजट के अनुसार उस विधानसभा के अधीन आने वाले सभी गांवों का कार्य कराया जा सकेगा.


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