अवैध परिवहन और खनन पर रोक के लिए मोहन सरकार का एक्शन, 7 हजार खदानों को किया जियो टैग

CM Mohan Yadav: प्रदेश में अवैध परिवहन और खनन रोकने के लिये सीएम मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है. अवैध खनिज परिवहन पर नियंत्रण के लिए मोहन सरकार एआई आधारित 41 ई-चेकगेट की स्थापना करा रही है.

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश में अवैध खनिज परिवहन पर नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों एक्शन में है. सीएम मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में अवैध परिवहन रोकने के लिए AI आधारित 41 E-चेकगेट को स्थापना किया जाएगा. इन ई-चेकगेटों पर वेरीफोकल कैमरा, आरएफआईडी लीडर, ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रीडर की सहायता से खनिज परिवहन में संलग्न वाहनों की जाँच की जायेगी.

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने यह भी  कहा कि प्रदेश की सभी 7000 खदानों की जियो टैग कर खदान क्षेत्र का सीमांकन किया गया है. इससे अवैध खनन पर भी रोक लगेगी. सीएम मोहन यादव ने कहा कि परियोजना में पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में खनिज परिवहन के लिये महत्वपूर्ण मार्ग के 4 स्थानों पर ई-चेकगेट स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है.  वहीं, प्रदेश में अवैध परिवहन की निगरानी के लिये राज्य स्तर पर भोपाल में कमॉण्ड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित कर दिए गए हैं. दिसम्बर 2024 तक एआई आधारित सभी  41 ई-चेकगेट की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है.  

7 हजार खदानों को किया जियो टैग
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि  प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिए उपग्रह और ड्रोन आधारित परियोजना भी प्रारंभ की गई है. इसके लिए प्रदेश की सभी 7 हजार खदानों को जियो टैग किया गया है. इस परियोजना के पूर्ण रूप से लागू होने पर अवैध खनन को चिन्हित कर प्रभावी तौर पर रोकथाम की जा सकेगी. इस परियोजना के लागू होने के बाद स्वीकृत खदान के अंदर 3-D इमेजिंग एवं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर उत्खनित खनिज की मात्रा का सटीक आंकलन किया जा सकेगा. इसके लिए जिला भोपाल और रायसेन में जिला कमॉण्ड सेंटर स्थापित किये गए हैं.

ऐसे होगा चालान
बता दें कि सीएम मोहन यादव द्वारा प्रदेश में अवैध परिवहन और ओवरलोड को रोकने के लिए ई-चेक गेट लगाए जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट व्यवस्था के तहत शुरुआत में प्रदेश के बॉर्डर पर 41 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. जानकारी के मुताबिक, ये कैमरे राज्य सरकार के साफ्टवेयर से जुड़ होंगे. जो एआई आधारित होगें. कैमरे के सामने वाहन के आते ही सारी जानकारी कमॉण्ड सेंटर/ कंट्रोल सेंटर में बैठे अधिकारी को मिल जाएगाी. गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत आनलाइन चालान किया जाएगा. अगर वाहन ओवरलोडिंग या अन्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो ऑनलाइल चालान किया जाएगा. यह चालान सीधे वाहन मालिक के मोबाईल पर पहुंच जाएगा.