भूपेश कैबिनेट की बैठक: 19 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ डाले गए, विधायकों का यात्रा भत्ता 8 लाख
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भूपेश कैबिनेट की बैठक: 19 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ डाले गए, विधायकों का यात्रा भत्ता 8 लाख

इससे पहली किश्त 21 मई को पूर्व पीएम राजीव की पुण्यतिथि पर दी गई थी. साथ ही गौधन योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 4.5 करोड़ और तेंदूपत्ता संग्राहकों को 232.81 करोड़ की राशि दी गई. बस्तर विश्वविद्यालय अब शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा.

फाइल फोटो

रायपुर: राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर आज भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. जिसे लेकर मंत्री रवींद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में पूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि से लेकर निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण पर चर्चा की गई है. 

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ की दूसरी किश्त दी गई. इससे पहली किश्त 21 मई को पूर्व पीएम राजीव की पुण्यतिथि पर दी गई थी. साथ ही गौधन योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 4.5 करोड़ और तेंदूपत्ता संग्राहकों को 232.81 करोड़ की राशि दी गई.

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बता दें कि 25 अगस्त के विधानसभा सत्र में बजट का प्रथम अनुमोदन पेश किया जाएगा. जिसमें जलजीवन मिशन,अंग्रेजी मीडियम स्कूल समेत सभी योजनाएं शामिल रहेंगी. विधानसभा के सदस्यों के यात्रा भत्ते को बढ़ाकर 8 लाख और पूर्व सदस्य का 4 लाख कर दिया गया है. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बल्कि उसके लिए एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है. एर्राबोर हत्याकांड में प्रत्येक प्रभावित परिवार को 4 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है. 

अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग आयोग के नियमों को संशोधित करके सदस्य संख्या बढ़ाकर 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 6 सदस्य करने का निर्णय लिया गया है. महासमुंद, बालोद, बलौदा बाजार, बेमेतरा, जांजगीर और सरगुजा समेत 6 जगहों पर नए सहकारी बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया है.

जहां पहले लोक सेवा गारंटी में आवेदन की तारीख शामिल नहीं की जाती थी, अब संशोधन करके इसे अनिवार्य रूप से बताने का प्रावधान कर दिया गया है. बस्तर विश्वविद्यालय अब शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा.

अरपा विकास प्राधिकरण को भंग करके अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण बनाए जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. विभाग की अनुपयोगी जमीन को PPP मॉडल से विकसित किया जाने का फैसला लिया गया है.

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