छत्तीसगढ़ सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान गोधन न्याय योजना को हरी झंडी दिखाने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई.
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रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान गोधन न्याय योजना को हरी झंडी दिखाने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई. बैठक में फैसला लिया गया कि गाय और भैंस पशुपालकों से परिवहन व्यय के साथ सरकार 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदेगी.
मंत्रिमंडलीय उप समिति ने 1.50 रुपये प्रति किलो का प्रस्ताव दिया था, गोबर से उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का सहकारी समितियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर किसानों को 8 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा.
गोधन न्याय योजना
राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी के स्वीकृत गोठानों को रोजगारों बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा. प्रदेश में हरेली पर्व से इस योजना की शुरूआत होगी. प्रदेश में अब तक 5300 गोठान स्वीकृत किए जा चुकें है.
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कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के लिए फैसला
कैबिनेट बैठक में दो साल या उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय के शिक्षकों का संविलियन एक नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का फैसला लिया है. इसका लाभ 16 हजार 278 शिक्षकों को मिलेगा.
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