कोयला नीति पर पीएम को चिट्ठी लिखने के बाद बोले CM, प्राकृतिक संसाधनों पर राज्यों का हक

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला आरक्षण मामले पर कहा कि आवंटन में केंद्र सरकार ने बढ़-चढ़कर बात कही थी. पौने दो करोड़ आप प्रथम चरण में आपने जहां न की थी तो उसमें 22 सौ से लेकर 32 सौ प्रति टन तक रॉयल्टी मिलती थी. भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने उसे बंद कर दिया बंद करने के बाद आप दूसरे राज्य सरकारों को अलॉटमेंट कर रहे है. उन्होंने कहा कि इसके कारण छत्तीसगढ़ को 22 सौ की रॉयल्टी मिलती थी वह प्रति क्विंटल 100 रुपये मिल रहा है. उन्होंने कहा कि इस तरह से 30 साल का हिसाब करें तो 9 लाख करोड़ होता है.

गुजरात में प्राकृतिक गैस भंडार पर भी निशाना साधा निशाना
यदि नेचुरल रिसोर्स पर सभी राज्यों का हक है तो गुजरात में प्राकृतिक गैस मिला हुआ है वहां का छत्तीसगढ़ को उस गैस से चलने वाला पावर प्लांट चलाने की आप गैस सप्लाई हमको देते. जब गुजरात में आप नहीं दे रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के कोयला को दूसरे राज्यों को सस्ते दर पर कैसे दे सकते हैं. 

इस मामले में फैलाया जा रहा है भ्रम
भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने कहा है कि वह लोगों को 72 हजार रुपये प्रतिवर्ष देगी, इसके लिए बीजेपी की ओर से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है. भूपेश बघेल ने कहा कि टोटल बजट का 6% देने से देश के बजट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

कानून कायदों से कोसों दूर हैं शाह
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि उनका कानून और कायदों से कोई लेना देना नहीं है. बघेल ने कहा कि शाह संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं चाहे आईडी हो या सीबीआई हो रातो रात डायरेक्टर बदलते हैं. उनको इस पर विश्वास नहीं है.